अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव आणि युद्धाची परिस्थिती अखेर अधिकृतपणे संपुष्टात आली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनी ऐतिहासिक शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आहे.
फ्रान्समधील ऐतिहासिक वर्सायच्या राजवाड्यात सुरू असलेल्या G-7 शिखर परिषदेदरम्यान हा अभूतपूर्व प्रसंग घडला. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी आयोजित केलेल्या एका विशेष डिनरदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण कराराच्या हार्ड कॉपीवर स्वाक्षरी केली. ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी करताच उपस्थित जागतिक नेत्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात या शांततेच्या पावलाचे स्वागत केले. महिनाभराच्या गुप्त आणि तीव्र कूटनीतिक चर्चेनंतर हा मोठा यशोबाण मानला जात आहे.
अचानक आणि गुप्तपणे पार पडली स्वाक्षरी प्रक्रिया
या कराराची माहिती अनेक दिवस गुप्त ठेवण्यात आली होती. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या करारावर अधिकृतपणे शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमध्ये स्वाक्षरी होणार होती. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि उपराष्ट्रपती जे. डी. वेन्स यांनी रविवारीच या करारावर डिजिटल स्वाक्षरी केली होती. मात्र, शुक्रवारी स्वित्झर्लंडला जाण्याऐवजी ट्रम्प यांनी बुधवारीच वर्सायच्या राजवाड्यात प्रत्यक्ष स्वाक्षरी करून सर्वांना चकित केले.
इराणची भूमिका
केवळ अमेरिकेनेच नव्हे, तर इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियान यांनीही बुधवारीच या कराराच्या हार्ड कॉपीवर स्वाक्षरी केल्याची पुष्टी अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी केली आहे. मात्र, इराण सरकारने अद्याप यावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
(नक्की वाचा- School Time: राज्यातील शाळांची वेळ बदलणार? ॲक्टिव्ह टीचर्स फोरमने शिक्षणमंत्र्यांकडे काय केली मागणी?)
अमेरिका-इराण शांतता कराराच्या प्रमुख अटी
युरेनियम समृद्धीवर मर्यादा: इराणच्या हायली एनरिच्ड युरेनियमचा साठा कमी करण्यासाठी एक नवीन 'किमान' जागतिक मानक निश्चित करण्यात आले आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज: पुढील 60 दिवसांपर्यंत होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून कोणत्याही शुल्काशिवाय जहाजांची वाहतूक करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र, भविष्यात शुल्क आकारण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारण्यात आलेली नाही.
लेबनान प्रादेशिक अखंडता: लेबनानमध्ये हिजबुल्लाहविरुद्ध झालेल्या अलीकडील हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, लेबनानची प्रादेशिक अखंडता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या तरतुदी यात आहेत.
प्रतिबंधांमध्ये सवलत: या बदल्यात अमेरिका इराणवर लादलेले काही मोठे आणि जाचक आर्थिक प्रतिबंध टप्प्याटप्प्याने हटवण्यास सुरुवात करेल, परंतु ते पूर्णपणे रद्द केले जाणार नाहीत.
(नक्की वाचा- Pune-Shirdi Railway: साईभक्तांसाठी खुशखबर! पुणे-शिर्डी पहिली थेट रेल्वे सेवा 17 जूनपासून सुरू)
या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर आता अंतिम करारापर्यंत पोहोचण्यासाठी 60 दिवसांची अधिकृत चर्चेची मुदत सुरू झाली आहे की नाही, हे अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झालेले नाही. तरीही, या करारामुळे जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे संकट टळण्याची आणि मध्य पूर्वेतील तणाव निवळण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
