US Visa Rules : अमेरिकेने व्हिसासंदर्भात नवी नियमावली जाहीर केली आहे. अमेरिकेत नोकरी आणि शिक्षणासाठी येणाऱ्यांना आता नव्या नियमावलीचं पालन करावं लागेल तरच त्यांना व्हिसा मिळू शकेल. अनेकांसाठी हे नियम हैराण करणारे आहेत.
मधुमेह, लठ्ठपणा आणि हृदयसंबंधित आजार असलेल्या परदेशी नागरिकांना व्हिजा किंवा ग्रीड कार्ड देण्यात येणार नाही. केवळ नोकरदारवर्गालाच नाही तर विद्यार्थ्यांनाही याचं पालन करावं लागणार आहे. F-1 व्हिसा घेऊन अमेरिकेत शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या नियमाचं पालन करावं लागेल. त्यामुळे अमेरिकेत शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी येणाऱ्यांना याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. या नियमावलीत दिल्यानुसार, सर्व प्रकारच्या व्हिसासाठी हे नियम ठरविण्यात आले आहेत. ग्रीन कार्डच्या अर्जांसाठीही हा नियम लागू असेल.
नव्या नियमांची आवश्यकता काय?
केएफएफ हेल्थ न्यूजनुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जगभरातील अमेरिकन दूतावास आणि कॉन्सुलर कार्यालयांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ज्यांच्या उपचारांसाठी हजारो डॉलर्स खर्च येऊ शकतो किंवा देशात येऊन जे लोक आजारी पडण्याची शक्यता आहे, अशा व्हिसा अर्जदारांची ओळख पटविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या नागरिकांमुळे अमेरिकेतली आरोग्यसेवा क्षेत्रावर दबाव येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या नव्या नियमांमुळे अमेरिकेत जाऊ इच्छिणारे भारतीय विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. याशिवाय सध्या अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांसाठीही हा मार्ग सोपा नसेल.
नक्की वाचा - Weakest Password: 7 मिनिटात 900 कोटींची चोरी, जगप्रसिद्ध संग्रहालयाचा पासवर्ड पाहून डोक्याला हात लावाल!
नव्या नियमावलीनुसार, हृदयरोग, श्वसनाचे आजार, कर्करोग, मधुमेह, पचनसंस्था, न्यूरोलॉजिकल विकार आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या असलेल्या परदेशी नागरिकांची शोध मोहीम घेतली जात आहे. यामध्ये लठ्ठपणा देखील समाविष्ट आहे. त्यामुळे दमा, स्लीप एपनिया आणि उच्च रक्तदाब यासारखी गुंतागुंत होऊ शकते. यावर उपचार करणे महाग असते. पूर्वी, अर्जदाराला क्षयरोगासारखा संसर्गजन्य आजार आहे का याची तपासणी केली जात होती. त्यानुसार व्हिसा नाकारला जात होता.
विद्यार्थी-कामगार आणि ग्रीन कार्ड धारक निशाण्यावर...
नव्या नियमावलीनुसार, नवीन व्हिसासाठी अर्ज करणारे (B-1/B-2), विद्यार्थी (F-1) आणि कामगारासाठी नवी नियमावली जारी करण्यात आली असली तरीही अमेरिकेत कायमस्वरुपी राहणाऱ्या ग्रीन कार्ड धारकांना लक्ष्य केलं जात असल्याचं दिसत आहे. विद्यार्थी व्हिसा अर्जदारांनाही हे सिद्ध करावे लागेल की त्यांच्याकडे त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी पुरेसा निधी आहे. पदवी मिळाल्यानंतर ते देश सोडून जातील आणि सरकारवर ओझं राहणार नाही.
