निवडणुकीआधी आणि अध्यक्षीय भाषणावेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणांचा धडाका लावला होता. अनेक आदेशांवर पहिल्याच दिवशी त्यांनी स्वाक्षरी ही केली. मात्र आता त्यांच्या या वेगाला ब्रेक लागणार असं दिसत आहे. कारण जन्मसिद्ध नागरिकत्व बंद करण्याच्या त्यांच्या आदेशाला फेडरल कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. ट्रम्प यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. ट्रम्प हे वेगवेगळे निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष आणि अमेरिकन न्यायव्यवस्था यांच्यात येत्या काळात काही वादाचे प्रसंग पाहायला मिळू शकतात.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्ता हाती घेतली. त्यानंतर त्यांनी निर्णय घेण्याचा धडाका लावला. त्यामुळे एक वेगळा संदेश संपुर्ण अमेरिका आणि जगात गेला. पण ट्रम्प यांच्या या धडाक्याला अगदी पहिल्याच तीन दिवसांतच धक्का बसलाय. त्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या एका आदेशाला फेडरल म्हणजेच जिल्हा कोर्टानं स्थगिती दिली आहे. अमेरिकेतील जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या अधिकार रोखण्याचे आश्वासन ट्रम्प यांनी निवडणुकी आधीपासूनच दिले होते. निवडून आल्यानंतर ओव्हल ऑफिसमध्ये त्यांनी काही आदेशांवर स्वाक्षरी केली.
त्यात जन्मसिद्ध नागरिकत्व रद्द करणाऱ्या आदेशाचाही समावेश होता. मात्र ट्रम्प यांचा हा निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, असं जिल्हा न्यायाधीश डॉन कॉगेनॉर यांनी म्हटलं आहे. शिवाय या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. वॉशिंग्टन, ऍरिझोना, इलिनॉय आणि ओरेगॉन या चार डेमोक्रॅटिक राज्यांनी या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे न्यायाधिशांनी तात्पुरता प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापासून कोर्टाने प्रशासनाला रोखलं आहे. शपथग्रहण करून तीन दिवसांतच ट्रम्प यांचा आदेश रोखला गेला आहे. हा त्यांच्यासाठी मोठा धक्का समजला जात आहे.
अमेरिकेच्या घटनेच्या 14 व्या दुरुस्तीनुसार अमेरिकेच जन्माला आलेल्या सगळ्या व्यक्ती अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्यास पात्र आहेत. ट्रम्प यांना ही दुरुस्ती मान्य नाही. त्यांनी असं नागरिकत्व रद्द करण्याच्या आदेशावर सही केली आहे. त्यानंतर वॉशिंग्टन, ऍरिझोना, इलिनॉय आणि ओरेगॉन या चार डेमोक्रॅटिक राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. हा आदेश स्पष्टपणे असंवैधानिक आहे. मी 40 वर्ष या खंडपीठात आहे. असा असंवैधानिक प्रकार मी पाहिलेला नाही, अशा शब्दांत जिल्हा न्यायालयानं अमेरिकन प्रशासनाला सुनावलं आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्यावतीनं बोलणाऱ्या वकिलांनी बाजू मांडण्यासाठी मुदत मागितली आहे. तर ट्रम्प यांनी वरच्या कोर्टात दाद मागणार असल्याचं सांगितलं आहे. कोर्टाचा हा निर्णय मला अजिबात मान्य नाही. आम्ही वरच्या कोर्टात दाद मागू. सिएटलमधल्या कोर्टाच्या न्यायाधीशांसमोर ही याचिका आहे. त्यामुळे त्या न्यायाधीशांच्या निर्यणयाबाबत मला अजिबात आश्चर्य वाटलेलं नाही असं ट्रम्प या निर्णयाबाबत म्हणाले.
जरी चार राज्यांनी ही स्थगितीची मागणी केलेली असली तरी कोर्टाचे स्थगिती आदेश हे संपूर्ण देशात लागू होऊ शकतात. ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केलेले आदेश हे 19 फेब्रुवारी पासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे त्या आधी जन्मलेल्या मुलांना हा आदेश लागू होणार नाही. मात्र 19 फेब्रुवारीनंतर जन्मणाऱ्या मुलांना जन्मसिद्ध नागरिकत्व मिळणार नाही. तर 2022 च्या आकडेवारीनुसार अमेरिकेत जन्मलेली 2 लाख 55 हजार मुलांवर या आदेशाचा परिणाम होऊ शकतो, असा दावा चार राज्यांनी केलाय. दुसरीकडे या आदेशाला राज्यांनी आव्हान देणं गैर आहे. एखादी व्यक्ती या आदेशाविरोधात आव्हान देऊ शकते. मात्र राज्य राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशाला आव्हान देऊ शकत नाही असा दावा ट्रम्प प्रशासनाच्या वतीनं कोर्टात करण्यात आला आहे.
