नेपाळमध्ये पुन्हा 'ओली सरकार' चीनची चांदी की भारताचा फायदा?

नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा सरकार बदललं आहे. माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी नवं सरकार स्थापन करण्याचा दावा सादर केलाय. विद्यमान पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड सरकारचा विश्वासदर्शक ठरावात पराभव झाला. त्यानंतर ओली यांनी सत्ता स्थापनेचा दावा केलाय. आपल्याला 166 खासदारांचा पाठिंबा असल्याचा ओली यांनी दावा केलाय. यामध्ये त्यांच्या यूएमएल पक्षाचे 78 आणि नेपाळी काँग्रेसच्या 88 खासदारांचा समावेश आहे.

नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरतेची ही पहिलीच घटना नाही. यापूर्वी देखील विद्यमान सरकार पडल्यानंतर दुसऱ्या पक्षानं सत्ता स्थापन केल्याचा दावा केलाय. के.पी. ओली यांचे चीनशी सुरुवातीपासूनच संबंध चांगले आहेत. त्यामुळे त्यांचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर चीनच्या प्रभावात असेल. त्याचा भारत-नेपाळ संबंधांवर परिणाम होईल, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केलीय. 

 ( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

16 वर्षात 13 पंतप्रधान

नेपाळमध्ये 2008 साली राजेशाही समाप्त झाली. त्यानंतर देशात अस्थिरतेचं वातावरण कायम आहे. गेल्या 16 वर्षात नेपाळनं तब्बल 13 पंतप्रधान पाहिले आहेत. पुष्प कमल दहल प्रचंड आत्तापर्यंत 3 वेळा नेपाळचे पंतप्रधान झाले आहेत. प्रचंड 2008 ते 2009, 2016 ते 2017 आणि डिसेंबर 2022 मध्ये पंतप्रधान झाले. प्रचंड यांनी या कालावधीमध्ये  प्रचंड यांनी पाच वेळा विश्वासदर्शक प्रस्तावाचा सामना केलाय. यावेळी त्यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आलं. 

ओली-नेपाळ काँग्रेसमध्ये काय ठरलं?

ओली यांचा पक्ष आणि नेपाळ काँग्रेसमध्ये सत्तेसाठी तडजोड झालीय. त्यानुसार दोन्ही पक्षांनी आघाडी केलीय. हे सरकार बनवण्यासाठी एकत्र येण्यापूर्वी ओली यांची कम्युनिस्ट पार्टी आणि नेपाळी काँग्रेस एकमेकांचे विरोधक होते. प्रचंड यांना बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्यानंतर या दोन पक्षांनी आघाडी केली. या आघाडीमधील तडजोडीनुसार सत्ता मिळाल्यानंतर पहिले दीड वर्ष ओली नेपाळचे पंतप्रधान असतील. त्यानंतर पुढची दीड वर्ष डेयुबा पंतप्रधान होतील. नेपाळमध्ये 2027 साली सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. 

( नक्की वाचा : चीन पुन्हा गडबड करण्याच्या तयारीत? सॅटेलाईट इमेजमधून धक्कादायक गौप्यस्फोट )
 

भारतावर काय परिणाम होणार?

नेपाळ आणि भारताचं नातं अतिशय प्राचीन आहे. पण, गेल्या काही वर्षांपासून चीनची नेपाळमध्ये रुची वाढलीय. त्याचा परिणाम भारत-नेपाळ संबंधावर झालाय. आता ओली सरकार पुन्हा सत्तेत येत असल्यानं भारतासमोर त्याचं आव्हान असेल. पण, यंदा नेपाळमध्ये आघाडी सरकार सत्तेत येतंय. त्यामुळे ओली यांना स्वतंत्रपणे कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. त्यांना आघाडी धर्माचं पालन करावं लागेल, असं मत या विषयातील अभ्यासकांनी व्यक्त केलंय. 

( नक्की वाचा : UK Election Results 2024 : ऋषी सुनक यांचा पराभव ब्रिटनमधील भारतीयांनीच केला? )
 

केपी ओली यांची भारताबद्दलची भूमिकाही नव्या इनिंगमध्ये बदललीय. सीपीएन-यूएमएल पक्षाच्या स्थायी समितीच्या सदस्यानं याकडं लक्ष वेधलंय. 'भारताविरोधी धोरणाचा नेपाळला काही फायदा होईल, असं आम्हाला वाटत  नाही, असं या सदस्यानं सांगितलंय.' आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष केपी ओली 21 व्या शतकाची गरज लक्षात घेऊन दोन्ही देशांमधील संबंध नव्या उंचीवर नेतील. भारताशी चांगले संबंध स्थापन करुन देशात अधिक परकीय गुंतवणूक होऊ शकेल. त्यामधूनच नेपाळचा विकास जलदगतीनं होईल, असं या सदस्यानं सांगितलं.