नेपाळमध्ये पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतरही राजकीय संकट आणि हिंसाचार थांबलेला नाही. सोशल मीडियावर बंदी घातल्याने संतप्त झालेल्या 'Gen-Z' तरुणांनी जोरदार विरोध प्रदर्शन केले. या हिंसक आंदोलनात आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपती भवन आणि अनेक सरकारी इमारतींना आग लावली आहे.
सोमवारी सुरू झालेल्या आंदोलनादरम्यान Gen-Z निदर्शक आणि विरोधी नेत्यांच्या वाढत्या दबावामुळे के. पी. शर्मा ओली यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ते 15 जुलै 2024 रोजी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले होते आणि केवळ 1 वर्ष आणि 2 महिन्यांतच त्यांना पद सोडावे लागले.
(नक्की वाचा- Samruddhi Highway News: समृद्धी महामार्गावर खिळे कुणी ठोकले? MSRDC चं स्पष्टीकरण आलं समोर)
वाढती बेरोजगारी हे हिंसेचे मुख्य कारण?
नेपाळमध्ये बेरोजगारी ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. तरुणांना नोकरी शोधणे कठीण होत आहे, ज्यामुळे त्यांच्यात तीव्र असंतोष आहे. या असंतोषाचा परिणामच या हिंसक आंदोलनात दिसत आहे. ओडिशा सरकारने ओडिशा स्पेशल अरमेंड पोलीस भरती काढली होती. ओडिशामध्ये सरकारी नोकरीसाठी फक्त 135 जागा असूनही 3000 हून अधिक नेपाळी तरुणांनी अर्ज केले आहेत. यावरून नेपाळमधील बेरोजगारीची भयावहता लक्षात येते. या भरतीसाठी ओडिशातील झारसुगुडा येथे पोहोचलेल्या विद्यार्थ्यांनी ओली सरकारवर आपला राग व्यक्त केला आणि बालेन शाह यांना पंतप्रधान करण्याची मागणी केली.
घराणेशाहीचा आरोप
नेपाळ सरकारवर घराणेशाहीचा आरोप आहे. नेत्यांची आणि त्यांच्या मुलांची आणि कुटुंबांची विलासी जीवनशैली आणि ऐशोआराम सोशल मीडियावर उघड होत होता. दरम्यान, 'नेपो बेबी' मोहीम देखील नेपाळच्या सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागली, ज्यामुळे तरुणांचा राग अपेक्षित आहे.
(नक्की वाचा- Nepal Protest : फक्त एका ‘नाही' मुळे नेपाळ भारताबाहेर राहिले, अन्यथा आज...ऐतिहासिक सत्याची Inside Story)
भ्रष्टाचाराचे आरोप
गेल्या 4 वर्षात नेपाळ सरकारवर अनेक मोठे घोटाळे आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. विशेषतः जेव्हा नेपाळ सरकारचे 3 मोठे घोटाळे उघड झाले तेव्हा तरुणांचा राग आणखी वाढला. नेपाळ सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांदरम्यान, लोकशाही संपवून राजेशाही पुन्हा स्थापित करण्याची मागणी होत आहे. गेल्या 5 वर्षात नेपाळमध्ये 3 वेळा सरकारे बदलली आहेत. त्याच वेळी, नेपाळमधील सध्याच्या हिंसाचारानंतर अनेक नेत्यांनी राजीनामा दिला आहे, ज्यामुळे पुन्हा एकदा सत्ता परिवर्तनाची अटकळ बांधली जात आहे.
दरम्यान, आंदोलकांनी मंगळवारी माजी उपपंतप्रधान रबी लामिछाने यांना नखू तुरुंगातून बाहेर काढले. या घटनेने नेपाळमधील परिस्थिती किती बिकट झाली आहे हे दिसून येते. सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी नंतर मागे घेतली असली तरी, तोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती.
