World Economic Forum 2026 Davos : जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली असून विदेशी गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हे भारताचे खरे गेटवे ऑफ इंडिया आहे असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीत ते बोलत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारतासाठी जी इकोसिस्टिम तयार केली आहे, तिचा आधार घेत महाराष्ट्रात यंदाही विक्रमी गुंतवणूक येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्याच्या सर्व भौगोलिक भागांच्या विकासासाठी वैविध्यपूर्ण क्षेत्रांमधील गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर सरकारचा भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दावोसमध्ये महाराष्ट्र पॅव्हेलियन सज्ज
दावोसमध्ये उभारण्यात आलेले महाराष्ट्र पॅव्हेलियन सध्या जगभरातील उद्योगपती आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे प्रमुख केंद्र ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासह राज्याचे प्रतिनिधीमंडळ सध्या तिथे दाखल झाले आहे.
यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्र हे एक विश्वासार्ह राज्य आहे आणि आम्ही जे सांगतो ते करून दाखवतो. यामुळेच जागतिक गुंतवणूकदारांचा राज्यावरील विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. भारताच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राहिला असून इतर राज्यांशी असलेली निरोगी स्पर्धा देशाच्या हिताचीच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
( नक्की वाचा : Maharashtra Election : निवडणुकीच्या आखाड्यात फडणवीस ठरले महायुतीचे 'सुपरमॅन')
तिसरी मुंबई आणि नवीन रोजगारांच्या संधी
राज्यात सध्या तिसरी मुंबई उभी राहत असून या क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक मिळण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. सुमारे 10 ते 12 वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील उद्योगांशी सध्या समन्वय साधला जात आहे. नवी मुंबई विमानतळाजवळ एज्यु-सिटी, इनोव्हेशन सिटी, स्पोर्ट्स सिटी आणि मेडिसिटी यांसारखे प्रकल्प उभारले जात आहेत.
या क्लस्टरमुळे सुमारे 35 लाख उच्च वेतनाच्या नोकऱ्या निर्माण होतील, असा महत्त्वपूर्ण अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी राज्याकडे उत्तम मेन्यू कार्ड तयार असल्याचेही त्यांनी मिश्किलपणे सांगितले.
2030 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष
गेल्या दशकात महाराष्ट्राने सातत्याने 10 टक्क्यांहून अधिक विकासदर राखला आहे. याच गतीने काम करत राहिल्यास 2032 ऐवजी 2030 पर्यंतच महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट गाठू शकेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
जागतिक स्तरावर मंदीचे सावट असले तरी भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्र हा जागतिक अर्थव्यवस्थेतील ब्राइट स्पॉट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षी भारतात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी म्हणजेच एफडीआय पैकी तब्बल 39 टक्के वाटा हा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे, जे राज्याचे वर्चस्व अधोरेखित करते.
सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र अग्रेसर
केवळ करार करणेच नव्हे तर त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. गेल्या वर्षी राज्यात 16 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले होते. सामान्यतः देशात अशा करारांचे प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रूपांतर होण्याचे प्रमाण 25 ते 30 टक्के असते, परंतु महाराष्ट्रात हे प्रमाण 50 ते 55 टक्क्यांपर्यंत आहे.
विशेषतः दावोसमध्ये होणाऱ्या करारांच्या बाबतीत हा दर 75 ते 80 टक्क्यांच्या घरात पोहोचला आहे. गुंतवणूकदारांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी सरकारने वॉर रूम आणि स्वतंत्र ट्रॅकिंग यंत्रणा कार्यान्वित केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा
महाराष्ट्र आता भारताची डेटा सेंटर कॅपिटल म्हणून उदयास आले असून देशातील 60 टक्के डेटा सेंटर क्षमता एकट्या महाराष्ट्रात आहे. याशिवाय एआय, स्टार्टअप्स आणि हरित ऊर्जा या क्षेत्रांत राज्य मोठी झेप घेण्यास सज्ज आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर हे जगातील टॉप 10 बंदरांपैकी एक ठरेल आणि ते जेएनपीटीपेक्षा तीनपट मोठे असेल.
हे बंदर पुढील 100 वर्षांसाठी भारताच्या सागरी व्यापाराची दिशा बदलेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. राज्यातील 29 महापालिका क्षेत्रांमध्ये राहणाऱ्या 45 टक्के लोकसंख्येचे जीवनमान उंचावून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे सरकारचे ध्येय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
