धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात अदाणी समूहाला जमीन हस्तांतरित करण्याचा समावेश नाही. याबाबत स्पष्ट करताना PTI च्या सूत्रांनी सांगितले की, प्रकल्पातील जमीन महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित विभागांकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. अदाणी समूह केवळ प्रोजेक्ट डेव्हलपर म्हणून धारावीत घरे बांधणार आहे, जी सरकारच्या संबंधित विभागांना दिली जातील. त्यानंतर ही घरे धारावी झोपडपट्टीतील रहिवाशांना दिली जातील.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी धारावीतील जमीन बळकावल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांवर, प्रकल्पाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, जमीन राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प/झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (DRP/SRA) हस्तांतरित केली जाणार आहेत.
(नक्की वाचा- अदाणी एअरपोर्टसची दणदणीत कामगिरी, रचला नवा विक्रम)
अदाणी समूहाने धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प खुल्या बोलीमध्ये जिंकला होता. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबद्दलचे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न करताना सूत्रांनी सांगितले की, निविदेनुसार सरकारने ठरवलेल्या दरानुसार जमीन डीआरपी/एसआरएला दिली जाईल. डीआरपीपीएलला विकासाचे अधिकार मिळाले आहे. तर राज्य समर्थन करार हा निविदा दस्तऐवजाचा भाग आहे. राज्य सरकार डीआरपी/एसआरए विभागाला जमीन देऊन प्रकल्पाला पाठिंबा देईल, असे त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
(नक्की वाचा- अदाणी पोर्ट्सद्वारे संचालित मुंद्रा बंदराचा विक्रम, भारतात आलेल्या सर्वाधिक क्षमतेच्या जहाजाने टाकला नांगर)
धारावीच्या रहिवाशांना धारावीतून बाहेर काढले जाईल आणि बेघर केले जाईल, असे आरोप केले जात आहे. यातून लोकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण केली जात आहे. याबाबत सूत्रांनी सांगितले की, सरकारच्या 2022 च्या आदेशात अट घातली आहे की DRP/SRA योजनेंतर्गत धारावीच्या प्रत्येक रहिवाशाला घर मिळाले पाहिजे.
1 जानेवारी 2000 किंवा त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेली घरे पुनर्वसनासाठी पात्र असतील. 1 जानेवारी 2000 ते 1 जानेवारी 2011 दरम्यान वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत (PMAY) फक्त 2.5 लाख रुपयांमध्ये किंवा भाड्याने, मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) धारावीबाहेर कुठेही घरांचे वाटप केले जाईल.
