Motilal Nagar चा पुनर्विकास होणार; 36000 कोटींच्या निविदेत अदाणी समूहाची बाजी

धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पानंतर अदाणी समूह मुंबईतील मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करणार आहे. मुंबईतील मोतीलाल नगरच्या 36,000 कोटी रुपयांच्या पुनर्विकासासाठी अदाणी समूहाने सर्वाधिक बोली लावली आहे. मोतीलाल नगर 1, 2 आणि 3 हा मुंबईतील सर्वात मोठ्या गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक आहे, पश्चिम उपनगरात गोरेगाव येथील 143 एकरावर व्यापलेला आहे.

या प्रकल्पासाठी अदाणी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड (APPL) ही सर्वात जास्त बोली लावणारी कंपनी ठरली. एपीपीएलने प्रतिस्पर्धी L&T पेक्षा अधिक बिल्ट-अप एरिया ऑफर केला, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. वाटपाचे पत्र (LoA) लवकरच जारी केले जाईल. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) मोतीलाल नगरचा बांधकाम आणि विकास संस्था (C&DA) मार्फत पुनर्विकास करण्यास परवानगी दिली होती.

(नक्की वाचा-  अदाणी इलेक्ट्रिसिटी आणि अदाणी फाउंडेशनच्या उत्थान प्रकल्पामुळे मुंबईतल्या 25000 विद्यार्थ्यांमध्ये परिवर्तन)

राज्य सरकारने हा 'विशेष प्रकल्प' म्हणून घोषित केला आहे, त्यावर म्हाडाचे नियंत्रण कायम आहे. मोतीलाल नगरला आधुनिक अपार्टमेंटमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मोतीलाल नगरचा एकूण अंदाजे पुनर्विकास खर्च सुमारे 36,000 कोटी रुपये आहे आणि पुनर्वसन कालावधी प्रकल्प सुरू होण्याच्या तारखेपासून सात वर्षे आहे. मोतीलाल नगर पुनर्विकासासाठी निविदा अटींनुसार, C&DA ने 3.83 लाख चौरस मीटर क्षेत्रावर घरे बांधून देणाऱ्या कंपनीस कंत्राट दिले केले जाणार होते. APPL 3 लाख 97 हजार 100 चौ. मीटर जागेवर म्हाडास घरे बांधून देण्याचे मान्य केले आणि बोली जिंकली. इतर पात्र बोलीदार, L&T ने 2.6 लाख चौरस मीटरची निविदा सादर केली.

(नक्की वाचा- अदाणी पोर्ट्सचा प्रवास उलगडणार, अदाणी ग्रुपकडून 'जर्नी ऑफ ड्रीम्स' फिल्म लॉन्च)

सूत्रांनी सांगितले की, प्रकल्पाचे उद्दिष्ट बेकायदेशीर बांधकामे दूर करणे आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने नियोजित, चांगल्या प्रकारे एकत्रित समुदाय तयार करणे आहे. निविदेच्या अटींनुसार खाजगी विकासक जमीन गहाण ठेवू शकत नाही, त्यावर वित्त उभारू शकत नाही किंवा म्हाडाच्या परवानगीशिवाय हक्क विकू किंवा हस्तांतरीत करू शकत नाही. C&DA संपूर्ण पुनर्विकास प्रक्रियेसाठी जबाबदार असेल, ज्यामध्ये डिझाइन, मंजुरी, बांधकाम, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि पुनर्वसन यांचा समावेश असेल. या प्रकल्पात म्हाडा अंतर्गत पात्र 3,372 निवासी घरे, 328 पात्र व्यावसायिक गाळे आणि 1971 च्या झोपडपट्टी कायद्यानुसार 1,600 पात्र झोपडपट्टी सदनिकांचे पुनर्वसन करेल.

( नक्की वाचा : अदाणी इलेक्ट्रेसिटी, मुंबईच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! ऊर्जा मंत्रालयाकडून 3 वेगवेगळी सर्वोच्च मानांकने )

गेल्या आठवड्यात, मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांचा समावेश असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने संपूर्ण लेआउटच्या एकात्मिक विकासासाठी C&DA मार्फत पुनर्विकास करण्याचा म्हाडाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की,
मोतीलाल नगरमधील रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या पूर आणि पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर केवळ सर्वांगीण पुनर्विकास दीर्घकालीन उपाय देऊ शकतो. ज्याचे निराकरण जमिनीच्या तुकड्या-तुकड्यांतील पुनर्विकासातून केले जाऊ शकत नाही.