जाहिरात

अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरण; पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

एसआयटीकडून एन्काऊंटर प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यापूर्वी एन्काऊंटरवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही उपस्थित सवाल उपस्थित केले होते. 

अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरण; पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

रामराजे शिंदे, नवी दिल्ली

अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईतील वकील घनश्याम उपाध्याय यांच्याकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

अक्षय शिंदेच्या एन्काऊंटरच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे. या एसआयटीकडून एन्काऊंटर प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. यापूर्वी एन्काऊंटरवर मुंबई उच्च न्यायालयानेही उपस्थित सवाल उपस्थित केले होते. 

अक्षय शिंदेचा एन्काऊंटर कसा झाला?

अक्षय शिंदे याचा ठाणे पोलिसांकडून एन्काऊंटर करण्यात आला. तळोजा कारागृहातून ठाण्याला नेताना मुंब्रा बायपास जवळ त्याचा एन्काऊंटर झाला. अक्षय शिंदेला तुरुंगातून ताब्यात घेऊन जात असताना त्यानं शेजारी बसलेल्या पोलिसाची बंदूक खेचली. त्यानंतर त्यानं गोळीबार केला.

यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नीलेश मोरे यांच्या पायाला गोळी लागून ते जखमी झाले.यानंतर पोलिसांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी पोलिसांनी गोळीबार सुरु केला. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संजय शिंदे यांनी केलेल्या गोळाबारात अक्षयचा मृत्यू झाला.

Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world

Follow us:
Switch To Dark/Light Mode
Previous Article
नागपूर महापालिका कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज! महागाई भत्त्याबाबत मोठी अपडेट
अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरण; पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी, सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल
Congress warns allies by reminding them Sangli pattern vidhan sabha election 2024
Next Article
'सांगली पॅटर्न'ची आठवण करुन द्या, शिवसेनेच्या आक्रमकतेला आवर घालण्यासाठी काँग्रेस हायकमांडचे आदेश?