Akshay Shinde Encounter: अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरण; चौकशीसाठी नवीन SIT ची स्थापना

Akshay Shinde Encounter case Update : बदलापूरमधील शाळकरी मुलींवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदे एन्काऊंटरप्रकरणी नवीन एसआयटीची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी नवीन विशेष तपास पथक स्थापन (SIT) केले आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा) 

एसआयटीमध्ये कुणाचा समावेश?

मीरा-भाईंदर वसई-विरारचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दत्ता शिंदे या एसआयटीचे प्रमुख असणार आहेत. तर पिंपरी चिंचवड येथील एक पोलीस उपायुक्त, एक सहाय्यक पोलीस आयुक्त, दोन वरिष्ठ निरीक्षकांचा एसआयटीमध्ये समावेश आहे त्यापैकी एक नवी मुंबईतील आहेत.  

याशिवाय दोन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, एक उपनिरीक्षक आणि एक सहाय्यक उपनिरीक्षक यांचाही समावेश आहे. डीसीपी आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांव्यतिरिक्त, सर्व अधिकारी मीरा-भाईंदर वसई-विरार आयुक्तालयातील आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

(नक्की वाचा-  Pune News: पुण्यातील फळ व्यापाऱ्यांना पाकिस्तानातून धमकीचे फोन; काय आहे प्रकरण?)

एसआयटीने या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीआयडीकडून सर्व संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत आणि नव्याने तपास सुरू केला आहे, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. अतिरिक्त पोलीस आयुक्त दत्ता शिंदे यांना ठाणे आणि नवी मुंबई येथे कामाचा अनुभव आहे.  त्यामुळे त्यांना या परिसराची माहिती आहे. त्यांनी पालघर येथे पोलीस अधीक्षक म्हणूनही काम केले आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर ही जबाबदारी दिली असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

काय आहे प्रकरण?

बदलापुरात दोन चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप अक्षय शिंदेवर होता. दरम्यान 23 सप्टेंबर 2024 रोजी तळोजा जेलमध्ये नेत पोलिसांसोबत झालेल्या झटापटीत गोळीबारात त्याचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर अक्षय शिंदेच्या कुटुंबाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हा एन्काऊंटर बनावट असल्याचा दावा केला.

(नक्की वाचा-  अरे बापरे! 8 किलो सोने, 40 किलो चांदी लुटली, उद्योगपती लड्डा यांच्या तिजोरीत खड्डा)

सीआयडीने आदेश देऊनही संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल न केल्याने, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी सह पोलीस आयुक्त लख्मी गौतम यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीकडे करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालकांना नवीन एसआयटी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.