Govt Scheme: अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना आता ‘सीएससी’ केंद्रांवर मिळणार माफक दरात सेवा

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाने ‘कॉमन सर्व्हिस सेंटर' सोबत एक सामंजस्य करार केला असून, त्यामुळे आता महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील तरुणांना त्यांच्या गावाजवळच मिळणार आहे. या करारामुळे लाभार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, योजनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.

या करारानुसार, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे लाभार्थी आता त्यांच्या जवळच्या कोणत्याही सीएससी केंद्रावर जाऊन योजनांसाठी ऑनलाइन अर्ज भरू शकतील. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करू शकतील, अर्जाची सद्यस्थिती तपासू शकतील आणि मार्गदर्शनही घेऊ शकतील. या करारावर महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयसिंह देशमुख आणि सीएससी केंद्राचे प्रमुख वैभव देशपांडे यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.

(नक्की वाचा- Mumbai-Pune Highway: मुंबई-पुणे हायवेवर कशी होतेय फसवणूक? हा Insta Video बघाच; कमेंट्सही नक्की वाचा)

ग्रामीण भागातील तरुणांना प्रोत्साहन

महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणाले, “या करारामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यात असलेल्या गरजू आणि पात्र तरुणांपर्यंत महामंडळाच्या योजना पोहोचतील. कमी खर्चात आणि त्यांच्या घराजवळच आवश्यक सेवा मिळाल्याने त्यांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन मिळेल आणि मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक बनवण्याचा महामंडळाचा उद्देश पूर्ण होण्यास मदत होईल.”

72,000 पेक्षा जास्त केंद्रांद्वारे सेवा

राज्यात 72,000 पेक्षा जास्त सीएससी केंद्रे कार्यरत असल्याने, त्यांच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या गावातूनच सेवा मिळणार आहे. प्रत्येक कामासाठी, जसे की पात्रता प्रमाणपत्र, कागदपत्रे अपलोड करणे किंवा बँक कर्जाशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी प्रत्येकी 70 रुपये शुल्क आकारले जाईल. यामुळे लाभार्थ्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे त्यांचा मोठा खर्च वाचणार आहे.

(नक्की वाचा - Pune News: 'सासऱ्याशी शरीर संबंध ठेव', पती अन् सासूचा सुनेवर दबाव, निवृत्त अधिकाऱ्याच्या घरात भयंकर कांड)

भविष्यात महामंडळाचे मोबाइल ॲप आणि चॅटबॉटसारख्या सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या सर्व नवीन उपक्रमांमुळे महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, पारदर्शक आणि किफायतशीर होईल, असे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी सांगितले.