सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात केल्या वक्तव्यामुळे वकील असीम सरोदे यांची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवा यांनी ही सनद रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके काय आहे प्रकरण?
अॅड. असीम सरोदेंनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याची तक्रार एका तक्रारदाराने केली होती.
सरोदेंचे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार कौन्सिलकडे याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. तक्रारदाराने १९ मार्च २०२४ रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली, पण त्यांनी ती नाकारली.
नक्की वाचा - राज्यातील 10 महत्त्वाच्या प्रकल्पांना 'डेडलाईन'; मुंबई मेट्रो 2B आणि पुणे मेट्रो 3 साठी किती मुदत?
असीम सरोदेंनी काय केलं होते वक्तव्य?
'न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे आणि निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात.' तसेच राज्यपालांना “फालतू” असा शब्द वापरून संबोधले आहे.
अॅड. असीम सरोदे यांचे म्हणणे काय होते?
मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. “फालतू” हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे. माझा हेतू न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा नव्हता, तर लोकांना जागरूक करण्याचा होता.
समितीने केलेले निरीक्षण काय?
समितीने संबंधित व्हिडिओ क्लिप आणि भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट पाहिले. व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसते की प्रतिवादीने “राज्यपाल फालतू आहेत” व “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधाने केली. अशा विधानांमुळे नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण होतो. न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदे यांचा आदर राखणे ही वकिलाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. वकील हा “Officer of the Court” असल्याने त्याने न्यायसंस्थेविषयी संयम आणि सन्मान राखला पाहिजे.
