गोखले संस्थेचे कुलपती बिबेक देबरॉय यांचा राजीनामा

संस्थेचे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी राजीनामा दिला आहे. गोखले संस्थेचे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी अजित रानडे यांना कुलगुरूपदावरून दूर केले होते.

Advertisement
Read Time: 2 mins
पुणे:

गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू अजित रानडे यांची नियुक्ती रद्द झाल्याचे प्रकरण गाजत आहे. अशा वेळी संस्थेचे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी राजीनामा दिला आहे. गोखले संस्थेचे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी अजित रानडे यांना कुलगुरूपदावरून दूर केले होते. त्यांच्या नियुक्तीत UGC मानदंडांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला होता. पण कोर्टाने रानडे यांना दिलासा दिला होता. त्यानंतर आता देबरॉय यांनी राजीनामा दिला आहे. 

'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

अजित रानडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत त्यांच्या निलंबनाला स्थगिती मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने 23 सप्टेंबरपर्यंत रानडे यांच्या निलंबनाला स्थगिती दिली आहे. त्यांना पुन्हा कुलगुरूपदावर कायम ठेवण्याची मागणी करण्यासाठी 4 ॲाक्टोबरला सुनावणी ही होणार आहे. त्या आधीच देबरॉय यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. देबरॉय यांनीच अजित रानडे यांना त्यांच्या पदावरून दूर केले होते. 

ट्रेंडिंग बातमी - अमित शहांचेही कापले होते तिकीट, त्यावेळचा किस्सा काय? अमित शहांनी स्वत: सांगितलं

डॉ. अजित रानडे यांची कुलगुरुपदी करण्यात आलेली नियुक्ती ही वादात सापडली होती. त्यांची निवड विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे समोर आले. शोध समितीने ही याबाबत हिच भूमिका मांडली आहे. त्यानंतर विद्यापीठाचे कुलपती बिबेक देबरॉय यांनी रानडे यांची कुलगुरुपदी करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द केली. त्याबाबतचे प्रसिद्धी पत्रक ही त्यांनी जाहीर केले होते. 

ट्रेंडिंग बातमी - बांगलादेशी पॉर्नस्टारला उल्हासनगरमधून अटक, तपासात धक्कादायक माहिती आली समोर

त्यानंतर रानडे यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. पुण्याच्या गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या अभिमत विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ती रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या विरोधात डॉ. रानडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर कोर्टाने पुढील सुनावणी 23 सप्टेबरला ठेवली आहे. शिवाय रानडे यांना दिलासा देताना सुनावणी होत नाही तोपर्यंत रानडेंना पदावरून हटवू नये असे आदेशही दिले आहेत. त्यामुळे रानडे यांना दिलासा मिळाला होता.