दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजुर झाला असला तरीही तिहारमधून बाहेर येण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. ईडीकडून त्यांच्या जामीनाचा विरोध केला जात आहे. केजरीवाल यांच्या जामीनाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालय दिल्ली न्यायालयात पोहोचली होती. राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाच्या निर्णयाला ईडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावणी होईपर्यंत जामीनावर स्थगिती दिली आहे. (Arvind Kejriwal's bail stayed)
राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने गुरुवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) यांना एक लाख वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला होता. आज त्यांची तिहार तुरुंगातून सुटका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र ते बाहेर येणं कठीण झालं आहे. केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येण्यापूर्वीच ईडी उच्च न्यायालयात दाखल झाली. राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर ईडीने याचा विरोध केला आणि 48 तासांची मागणी केली होती. मात्र गुरुवारी न्यायालयाने ईडीचा मागणी फेटाळली होती. ईडीने उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावल्यामुळे केजरीवालांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
नक्की वाचा - कोर्टाचा नितीश कुमारांना मोठा झटका,आरक्षणाचा निर्णय रद्द,महाराष्ट्रात काय होणार?
काय आहे ईडीचा दावा?
अंमलबजावणी संचालनालयाने दावा केला आहे की, त्यांच्याजवळ कथित दारू धोरण घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात 100 कोटींची लाच मागितल्याचे पुरावे आहेत. केजरीवाल सरकारने या पैशांचा उपयोग गोवा विधानसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी केला होता. शिवाय साऊथ ग्रुप यांच्याकडून लाच घेतल्याची माहिती त्यांच्याकडे असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. एएसजी राजू यांनी सांगितलं की, केजरीवालांनी आपल्या मोबाइलचा पासवर्ड देण्यास नकार दिला आहे. तर दुसरीकडे केजरीवालांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे की, साऊथ ग्रुपकडून 100 रुपये घेतल्याचा कोणताही पुरावा नाही.
