ऋतिक गणकवार, प्रतिनिधी
Mantralaya canteen FDA report news : खासगी हॉटेल्सवर धडक कारवायांचा धडाका लावून सध्या चर्चेत आलेल्या अन्न आणि औषध प्रशासनाला (FDA) मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (31 जुलै) अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्त्वाखालील या विभागाने एकीकडे केळ्यावर काळा डाग दिसला म्हणून थेट परवाने रद्द करण्याची टोकाची भूमिका घेतली, तर दुसरीकडे मंत्रालयातील अस्वच्छ कॅन्टीनला 98 टक्के स्वच्छतेचे प्रमाणपत्र देऊन मोकळे झाले. एफडीएचा हा दुटप्पीपणा न्यायालयाच्या एका साध्या तपासणीत पुरता उघडा पडला असून, उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या या कामगिरीची अक्षरशः खरडपट्टी काढली आहे.
कोर्टात काय घडले?
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत एफडीएची मोठी अडचण झाली. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयातील उपहारगृह 98 टक्के स्वच्छ असल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. यासाठी त्यांनी तब्बल 7 तास तपासणी केल्याचा दावा केला.
मात्र, न्यायालयाच्या सूचनेनुसार वकिलांच्या पथकाने जेव्हा अवघ्या 45 मिनिटांत मंत्रालयातील 3 कॅन्टीनची पाहणी केली, तेव्हा तिथे अनियमितता आणि अस्वच्छतेचा डोंगर आढळून आला. पाण्याची उघडी जाळी, गळणारे नळ, जमिनीवर घाणेरडे पाणी, बेसिनचा अस्वच्छ परिसर आणि भांडी घासण्याच्या जागेजवळच तुटलेली ड्रेनेज लाईन असे विदारक दृश्य न्यायालयात सादर करण्यात आले.
( नक्की वाचा : DMart मध्ये 'किडलेला' कारभार! सॉफ्टी आईस्क्रीममध्ये जिवंत किडा, थेट Tukram Mundhe कडे पोहोचली तक्रार )
फ्रीजचे फोटो पाहून कोर्ट संतापले
तपासणीदरम्यान कॅन्टीनमधील फ्रीजची अस्वच्छता पाहून न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. फ्रीजचा डिफ्रॉस्ट अत्यंत घाणेरड्या अवस्थेत होता आणि त्यात किसलेले खोबरे उघड्यावर ठेवले होते. न्यायमूर्तींनी हे फोटो थेट कोर्टात एफडीएच्या वकिलांना दाखवले.
हे फोटो पाहून, यापेक्षा तर चपलांचा स्टँड स्वच्छ असतो, अशा अत्यंत कडक शब्दांत न्यायालयाने एफडीएला झापले.वकिलांना पाठवले नसते तर एफडीएच्या खोट्या अहवालावर विश्वास ठेवावा लागला असता, या शब्दात न्यायालयाने फटकारले.
( नक्की वाचा : Shegaon News: शेगावच्या प्रसिद्ध पेढ्यात भेसळ, तुकाराम मुंढेंच्या निर्देशानंतर मोठी कारवाई, FDA चा गंभीर इशारा )
व्हीआयपींना वेगळा न्याय?
खासगी आस्थापनांना वेगळा न्याय आणि सरकारी आस्थापनांना वेगळा न्याय दिला जात असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. कायद्यासमोर सगळे समान असायला हवेत, त्यात व्हीआयपी कल्चर नसावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एका केळ्यावर काळा डाग दिसल्याने थेट हॉटेलचे लायसन्स रद्द करणाऱ्या एफडीएने मंत्रालयातील अस्वच्छ कॅन्टीनवर मेहेरबानी दाखवल्याने कोर्टाने खडसावले.
एक तर मंत्रालयाचे लायसन्स सस्पेंड करा किंवा खासगी हॉटेल्सचे लायसन्स रद्द करण्याचे दिलेले आदेश मागे घ्या, असा थेट सज्जड दमच न्यायालयाने दिला.
एफडीएने मानली चूक
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर एफडीएने आपली चूक मान्य केली. ज्या खासगी हॉटेल्सचे परवाने रद्द करण्यात आले होते, ती कारवाई मागे घेऊन त्यांना आता सुधारणा नोटीस (Improvement Notice) देण्यात येईल, असे एफडीएने कोर्टात मान्य केले. तसेच मंत्रालयातील उपहारगृहांनाही हीच नोटीस बजावण्यात येणार आहे. मंगळवारपर्यंत सर्व आस्थापनांना त्रुटी सुधारण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.
बुधवारी मंत्रालयातील कॅन्टीनची पुन्हा एकदा खरी आणि निष्पक्ष तपासणी करा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एफडीएने दिलेले तिन्ही अहवाल कॉपी पेस्ट असल्याचा ठपका ठेवत, खोटा अहवाल सादर केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
