राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. या बठकीत विविध क्षेत्रातील 7 मोठे निर्णय घेण्यात आले. ठाणे जनता सहकारी बँक भाजपा आणि संघ परिवाराची जवळची मानली जाते. ठाणे जनता बँकेत महामंडळ आणि शासकीय खात्यांअंतर्गत योजना पैसे ठेवण्यासाठी खाते काढता येणार आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मंत्रिमंडळातील निर्णय
- पौड, ता. मुळशी, जिल्हा पुणे येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मान्यता. (विधी व न्याय विभाग)
- ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यासाठी परवानगी (वित्त विभाग)
(नक्की वाचा- Prajakta Mali : प्राजक्ता माळीचं नृत्य नको, त्र्यंबकेश्वर संस्थानच्या कार्यक्रमावर आक्षेप; काय आहे प्रकरण?)
- 1976 पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पाने बाधित पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी प्रलंबित कामांचा कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय; अशा 332 गावठाणासाठी 599.75 कोटी रुपये मंजूर (मदत व पुनर्वसन विभाग)
- महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरणास मान्यता; राज्य डेटा प्राधिकरण स्थापन करणार. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती. (नियोजन विभाग)
- बारामती जिल्हा पुणे येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर (कृषि व पदुम विभाग)
(नक्की वाचा- Exclusive : 18 कोटींचं कर्ज माफ केलं 'ती' बॉलिवूड अभिनेत्री कोण? 'न्यू इंडिया' बँकेचा आणखी एक प्रताप)
- परळी, जिल्हा बीड येथे नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मंजुरी. यासाठी 564.58 कोटी रुपये मंजूर (कृषि व पदुम विभाग)
- महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम कलम 18(3) 1955 मध्ये सुधारणा, तसेच महाराष्ट्र महामार्ग अध्यादेश 2025 ला मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
