Election Commission : निवडणूक यादी होणार अधिक निर्दोष, 20 वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यात आयोगाला यश

Election Commission  News : प्रत्येक निवडणुकांमध्ये मतदार यादीमधील घोळाच्या बातम्या प्रकाशित होतात. राजकीय पक्षांकडून याबाबत आरोपही केले जातात. याबाबतचा एक महत्त्वाचा प्रश्न सोडवण्यात आयोगाला यश मिळालं आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
मुंबई:

Election Commission  News : जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश अशी भारताची ओळख आहे. या लोकशाहीचा उत्सव म्हणजे निवडणुका. भारतामध्ये 18 वर्ष पूर्ण केलेल्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळतो. हा अधिकार बजावण्यासाठी निवडणूक यादीमध्ये (Voter List) नाव असणे आवश्यक असते. प्रत्येक निवडणुकांमध्ये मतदार यादीमधील घोळाच्या बातम्या प्रकाशित होतात. राजकीय पक्षांकडून याबाबत आरोपही केले जातात. याबाबतचा एक महत्त्वाचा प्रश्न सोडवण्यात आयोगाला यश मिळालं आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

कोणता प्रश्न सुटला?

निवडणूक यादी निर्दोष आणि अद्ययावत ठेवण्याच्या प्रयत्नांतर्गत, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) जवळपास 20 वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एकसारख्या मतदार ओळखपत्र (EPIC) क्रमांकांचा प्रश्न यशस्वीपणे सोडवला आहे. 2005 पासून वेगवेगळ्या निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांनी (EROs) वापरलेल्या एकसारख्या मालिकेमुळे काही प्रमाणात गोंधळ निर्माण झाला होता आणि खरे मतदार एकसारख्या मतदार ओळखपत्र क्रमांकांसह नोंदवले गेले होते.

( नक्की वाचा : Justice BR Gavai : देशात बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या, भावी सरन्यायाधीश भूषण गवईंच्या आईंची मोठी मागणी )
 

कसं शोधलं उत्तर?

या दीर्घकालीन समस्येच्या समाधानासाठी देशभरातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEOs) आणि 4123  विधानसभा मतदारसंघांतील EROs यांनी 10.50 लाख मतदान केंद्रांवरील 99 कोटींपेक्षा जास्त मतदारांची संपूर्ण निवडणूक माहिती तपासली. सरासरी दर 4 मतदान केंद्रांमागे केवळ 1 अशा प्रकारचा EPIC क्रमांक आढळला. क्षेत्रीय पडताळणी दरम्यान, असे सर्व मतदार खरे असून ते वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांतील आणि वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवरील रहिवासी असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा सर्व मतदारांना नव्या क्रमांकांसह नवीन EPIC कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.

(नक्की वाचा : Voter ID डाऊनलोड कसा करणार? वाचा सोपी पद्धत, काही मिनिटांमध्येच होईल काम )
 

2005 साली वेगवेगळ्या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वतंत्रपणे विधानसभा मतदारसंघानुसार EPIC क्रमांकांच्या मालिका वापरल्या होत्या. तेव्हापासून हा प्रश्न भेडसावत होता.  2008 मध्ये मतदारसंघांचे पुनर्रचना (delimitation) झाल्यानंतर या मालिका बदलल्या गेल्या; मात्र काही ठिकाणी जुन्याच मालिकांचा वापर झाला किंवा टंकलेखनाच्या चुका झाल्यामुळे दुसऱ्या मतदारसंघासाठी असलेल्या मालिकांचा वापर झाला.

Advertisement

दरम्यान, प्रत्येक मतदाराचे नाव त्या मतदान केंद्राच्या निवडणूक यादीत असते, जिथे तो/ती सामान्य रहिवासी आहे. त्यामुळे EPIC क्रमांक जरी एकसारखा असला तरी, त्याचा वापर करून कोणीही दुसऱ्या मतदान केंद्रावर मतदान करू शकलेले नाही. त्यामुळे या गोंधळाचा कोणत्याही निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम झालेला नाही, हेही भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

Topics mentioned in this article