राहुल कुलकर्णी, पुणे
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये 90 दिवसांसाठी किमान हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या मदतीने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करणार आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सोयाबीय 90 दिवसांसाठी 4892 हमीभावाने खरेदी केले जाणार आहे.
सोयाबीन व उडीद ही दोन पिके 90 दिवसांसाठी हमीभावाने खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान हे राज्य कृषी महोत्सवाच्या निमित्ताने परळीत आले तेव्हा धनंजय मुंडे यांनी याबाबत मागणी केली होती. तसेच दिल्ली येथे भेटूनही याबाबत पाठपुरावा केला होता.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन राज्यांमध्ये सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत ही 4892 रुपये प्रति क्विंटल इतकी निश्चित केली आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांसह वेळोवेळी पाठपुरावा व समर्थन देणारे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
राज्यात सोयाबीनची लागवड किती ?
सध्या महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सोयाबीनला सरासरी 4200 ते 4500 रुपये प्रतिक्विटल भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत दरात थोडी वाढ दिसत आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सोयाबीनला 4600 रुपयांपर्यंत दर मिळाले होते. त्यानंतर एक महिना किंमत वाढत 5300 रुपयांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर दरात सातत्याने घसरण दिसत आहे. महाराष्ट्रात सोयाबीन लागवडीचे सरासरी क्षेत्र 41.50 लाख हेक्टर आहे. यावर्षी खरीप हंगामात 51.17 लाख हेक्टर क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत सोयाबीनचे क्षेत्र वाढले आहे.
(नक्की वाचा - "बारामतीकरांना मी सोडून दुसरा आमदार मिळाला पाहिजे", अजित पवार असं का म्हणाले?)
राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत व्हावी व त्यांचे बाजारभाव पडल्याने नुकसान होऊ नये, या दृष्टीने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता देण्यात यावी. त्याचबरोबर सोया मिल्क, खाद्यतेल, सोया केक इत्यादी उत्पादने आयात करण्यावर शुल्क लावावे. तसेच सोयाबीन निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल किमान 50 डॉलर अनुदान द्यावे. याबाबत मी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पत्र व्यवहार व पाठपुरावा केला. तसेच यासंदर्भात केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी देखील वारंवार संपर्कात होतो. केंद्र सरकारने 90 दिवसांकरिता हमीभावाने सोयाबीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यास मान्यता दिल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अधिकचा आर्थिक लाभ मिळणार असल्याचा मला मनापासून आनंद होतो आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
(नक्की वाचा - Pune Ganeshotsav : गणेशोत्सवादरम्यान पुण्यातील पार्किंगची समस्या सुटली, सहकुटुंब घ्या बाप्पाचं दर्शन)
मागील वर्षी सोयाबीनचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. मात्र यंदा राज्य शासनाच्या वतीने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपये आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्य सरकारने 4200 कोटी रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले असून येत्या दोन-तीन दिवसात या अनुदानाचे थेट वितरण शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती करण्यात येणार आहे.
