Pune News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (PMRDA) महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी 4628.85 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये रिंग रोड, मेट्रो आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
कात्रज-येरवडा दुहेरी बोगदा आणि SPV
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कात्रज-येरवडा दुहेरी बोगदा प्रकल्पासाठी 'स्पेशल पर्पज व्हेईकल' (SPV) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकल्पाचे नेतृत्व पुणे महानगरपालिकेने (PMC) करावे आणि पीएमआरडीएने त्यात सहकार्य करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील गावांचा प्रलंबित विकास आराखडा पुढील सहा महिन्यांत तयार करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- एकूण खर्च - 4625.30 कोटी रुपये (शिल्लक 3.55 कोटी).
- अभियांत्रिकी विभाग- सर्वाधिक 2918.81 कोटी रुपयांची तरतूद. यामध्ये रिंग रोड, मेट्रो, लोणावळा स्कायवॉक, मुळा-मुठा नदी सुधार आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांचा समावेश आहे.
- भूमी व संपदा विभाग- 970.76 कोटी रुपयांची तरतूद.
- अग्निशमन सेवा - स्वतंत्र निधीची निर्मिती करण्यात आली असून, 71.04 कोटी रुपये खर्चासाठी प्रस्तावित आहेत.
(नक्की वाचा- DMart VIDEO: डीमार्टमध्ये जात असाल तर सतर्क राहा! एक चूक महागात पडेल)
5 टीपी योजनांची जबाबदारी महापालिकेकडे?
पुणे महानगर प्रदेशातील 5 नगररचना योजना (TP Schemes) राबवण्याचे अधिकार पुणे महानगरपालिकेला मिळण्याची शक्यता आहे. यामध्ये बहुचर्चित 'मान-म्हाळुंगे' योजनेचाही समावेश आहे. या योजनांचा मोठा भाग महापालिका हद्दीत येत असल्याने अंमलबजावणीसाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. 'मान-म्हाळुंगे' योजनेला राज्य सरकारने 29 एप्रिल रोजीच सुधारित मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत सेवांना गती देण्यासाठी जमिनीचे वाटप, वारस नोंद आणि ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याचे अधिकार महानगर आयुक्तांना बहाल करण्यात आले आहेत. यामुळे नागरिकांची कामे वेगाने होण्यास मदत होईल. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आणि इतर मंत्री उपस्थित होते. यावेळी पुरंदर विमानतळ आणि आतील रिंग रोडच्या मुद्द्यावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
