सागर कुलकर्णी, मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात 'कोल्ड वॉर' सुरु असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपल्या अधिकाराचा वापर करुन अनेक निर्णय घेत आहेत, ज्याचा फटका एकनाथ शिंदेना बसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांना अजून एक धक्का दिला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना निवृत्त झालेले कैलास जाधव यांची एमएसआरडीसीच्या सह संचालकपदी नियुक्ती केली होती. कैलास जाधव यांना मात्र तात्काळ सेवामुक्त करण्याचे आदेश आता सामान्य प्रशासन विभागान काढले. निवृत्त झालेल्या जाधव यांच्या जागी आता वैदेही रानडे यांच्याकडे कार्यभार देण्याचे आदेश दिले आहेत.
(नक्की वाचा- राज्यात पुन्हा राजकीय भूकंप? काँग्रेसचा बडा नेता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार)
कैलास जाधव यांची निवृत्तीनंतर एक वर्ष करार पद्धतीने सह संचालक एमएसआरडीसी पदावर नियुक्ती एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. कैलास जाधव यांचा वाढीव कार्यकाळ 2026 होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मात्र तत्काळ करार सेवा समाप्ती आदेश काढले. एमएसआरडीसी खाते सध्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. मात्र तरीदेखील त्यात हस्तक्षेप करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला आहे.
गुलाबराव पाटील यांनाही दणका
अमृत जल योजना घोटाळा संदर्भात गुलाबराव पाटील यांची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून गुलाबराव पाटील यांच्या खात्यासाठी अद्याप पीएपीएस आणि ओसडींची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. गुलाबराव पाटील यांनी सुचवलेली नावं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. नवीन नाव सुचवण्याबद्दल गुलाबराव पाटील यांना निरोप दिला होता.
(नक्की वाचा- राजीनामा देण्यास नकार, मुख्यमंत्र्यांची ताकीद; पडद्यामागे घडल्या नाट्यमय घडामोडी)
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला म्हटलं होतं की, महायुती सरकारमध्ये सर्व काही ठीक आहे, सत्ताधारी मित्रपक्ष भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कोणतेही शीतयुद्ध नाही. या सर्व अफवा आहेत. मी आणि एकनाथ शिंदे दोघांनाही माहिती आहे की जेव्हा आपण एकत्र असतो तेव्हा आपण काय करतो. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिंदे सरकारने यापूर्वी घेतलेल्या विविध निर्णयांना स्थगिती देण्याबाबतच्या वृत्तांचेही खंडन केले होते.
