चार्टर कंपन्यांचे होणार ऑडिट; अजितदादांच्या अपघातासंबंधीत VSR कंपनीला पहिल्या टप्प्यातून वगळलं

DGCA Orders Special Audit: अजित पवार यांच्या विमान अपघातानंतर डीजीसीएने 14 प्रमुख चार्टर कंपन्यांच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या 'व्हीआरएस व्हेन्चर' कंपनीचा पहिल्या टप्प्यात समावेश नसल्याने संशय व्यक्त होत आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
Ajit pawar

DGCA Orders Special Audit: अजित पवार यांच्या भीषण विमान अपघाताने खाजगी चार्टर विमानांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) देशातील प्रमुख चार्टर कंपन्यांचे 'स्पेशल ऑडिट'* करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तपासणीसाठी विशेष पथके स्थापन करण्यात आली असून 25 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तपासणीत कोणत्या गोष्टींवर असेल भर?

विमानांच्या तांत्रिक स्थितीची सखोल चौकशी करण्यासाठी डीजीसीएने विमानाची नियमित देखभाल केली जाते का? इंजिन आणि इतर तांत्रिक यंत्रणांची कार्यक्षमता कशी आहे? नियमित तांत्रिक तपासणीचे रेकॉर्ड्स अद्ययावत आहेत का? उड्डाणापूर्वीच्या सुरक्षा नियमांचे पालन होते का? हे मुद्दे निश्चित केले आहेत.

(नक्की वाचा-  Ajit Pawar Plane Crash VIDEO: अजित पवारांच्या अपघाताचं नवीन CCTV Footage, विमानतळावर नेमकं काय घडलं?)

पहिल्या टप्प्यातील 'त्या' 14 कंपन्या

  1. एअर चार्टर सर्व्हिसेस प्रा. लि.
  2. ए. आर. एअरवेज प्रा. लि.
  3. एरो एअरक्राफ्ट सेल्स अँड चार्टर
  4. चिप्सन एव्हिएशन प्रा. लि.
  5. डेक्कन चार्टर प्रा. लि.
  6. ग्लोबल व्हेक्ट्रा हेलिकॉर्प लि.
  7. इन्डो-पॅसिफीक एव्हिएशन प्रा. लि.
  8. इंडिया फ्लाय सेफ एव्हिएशन लि.
  9. कर्णावती एव्हिएशन प्रा. लि.
  10. पवन हंस लि.
  11. राजस एरोस्पोटर्स प्रा. लि.
  12. रेडबर्ड एअरवेज प्रा. लि.
  13. रिलायन्स कमर्शियल डिलर्स लि.
  14. इझेस्ट एव्हिएशन लि.

(नक्की वाचा-  UP News: रात्री झोपी गेलेली तरुणी बनली 'नागीण'! सकाळी बेडरुमधील दृश्य पाहून अख्ख गाव हादरलं)

'व्हीआरएस व्हेन्चर' का नाही?

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या कंपनीच्या विमानात अजित पवार यांचा प्रवास सुरू असताना अपघात झाला, त्या 'व्हीआरएस व्हेन्चर' कंपनीचे नाव पहिल्या टप्प्यातील यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. अपघाताला कारणीभूत ठरलेल्या कंपनीची सर्वात आधी चौकशी होणे अपेक्षित असताना, तिला वगळल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. या विशेष ऑडिटचा अहवाल 25 फेब्रुवारीपर्यंत सादर करायचा असल्याने, त्यातून चार्टर कंपन्यांच्या सुरक्षिततेचे किती भयाण वास्तव समोर येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.