संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. धारावीत पुनर्विकासासाठी सुरू असलेल्या शासकीय सर्वेक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी स्थानिक सेवाभावी संस्था म्हणजेच एनजीओंनी पुढाकार घेतला आहे. एनजीओंनी नुकतीच धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टचे सीईओ एसव्हीआर श्रीनिवास यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन सादर केले.
आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण यासारख्या विविध कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेल्या एकूण 8 स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक कल्याण संघटनांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) सीईओ यांची भेट घेतली आणि सध्या राज्य सरकारच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाला धारावीकरांचा पाठिंबा दिला.
राज्य सरकारने या प्रकल्पाबाबत पसरवले जाणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी स्थानिकांशी थेट संवाद साधावा, अशी मागणी देखील केली आहे. या निवेदनात धारावीच्या बाहेर राहणाऱ्या ज्या लोकांकडून संभ्रमाचे वातावरण तयार करून पुनर्विकास प्रकल्पाला विरोध केला जात आहे, अशा लोकांवर देखील कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सेवाभावी संस्थांच्या या पाठिंबामुळे धारावीतील सर्वेक्षणाला गती मिळणार आहे.
Dharavai Redevelopment Project
विरोध करणारे बहुतेक लोक बाहेरचे
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, एनलाइटन फाऊंडेशनने सर्वेक्षणाला पाठिंबा देत, 20 ऑगस्ट रोजी सीईओ श्रीनिवास यांना पत्र लिहिले आहे. पत्रात म्हटलं की, " धारावीतील रहिवासी आणि व्यावसायिक मालक प्रकल्पाच्या किंवा सर्वेक्षणाच्या विरोधात नाहीत. या सर्वेक्षणाला, पुनर्विकासाला मोजक्याच लोकांचा विरोध आहे. विरोध करणारे बहुतेक लोक स्थानिक नाहीत आणि ते धारावीच्या बाहेर राहत आहेत. त्यामुळे ते धारावीच्या राहणीमानाबद्दल अनभिज्ञ आहेत.
धारावीतील छत्रपती शिवाजी महाराज रहिवासी संघटनेने अनेक दशकांपासून रखडलेला पुनर्विकास प्रकल्प पुढे नेण्याची मागणी केली आहे. अनेक पिढ्या उलटून गेल्या आहेत, परिसराचा पुनर्विकास होण्याची वाट पाहत आहे. आता आम्ही एक सकारात्मक पाऊल पाहत आहोत, असं या संघटनेने म्हटलं.
आतापर्यंत 11 हून अधिक घरांचं सर्वेक्षण
18 मार्च 2024 रोजी सुरू झालेल्या या सर्वेक्षणात आतापर्यंत 11,000 हून अधिक घरांचं सर्वेक्षण झालं आहे. तर 30,000 हून अधिक सदनिकांवर क्रमांक टाकण्यात आले आहे. यामध्ये संपूर्ण धारावीमध्ये निवासी, व्यावसायिक सदनिका आणि धार्मिक वास्तूंचा समावेश आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पात्र रहिवाशांना परिसरात 350 चौरस फूट फ्लॅट मिळतील. अपात्र रहिवाशांना मुंबईत इतरत्र पुनर्वसन केले जाईल. महाराष्ट्र सरकारचे हे पहिलेच धोरण आहे ज्यामध्ये पात्र असो वा अपात्र प्रत्येकाला घर मिळणार आहे.
