धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच धारावीतील स्थानिक रहिवासी मात्र धारावी पुनर्विकासाच्या समर्थनार्थ जनआंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. पुनर्विकासाची पहिली पायरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शासकीय सर्वेक्षणाला देखील स्थानिकांचा पाठिंबा वाढत आहे. धारावीतील स्थानिकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या 'धारावी बनाव आंदोलन समिती'ने धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (डीआरपी)चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस व्ही आर श्रीनिवास यांना दिलेल्या निवेदनात ही जनभावना अधोरेखित केली आहे.
धारावी बनाव आंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच श्रीनिवासन यांची भेट घेऊन त्यांना सादर केलेला निवेदनात स्थानिकांची भूमिका मांडून तातडीने शासकीय सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे. सर्वेक्षण लवकरात लवकर पूर्ण झाले तरच पुनर्विकासाला गती मिळू शकेल, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. धारावीतील सर्वेक्षणात अडथळा आणणारे लोक कायद्याचे उल्लंघन करत असून पुनर्विकास प्रक्रियेत बाधा आणत आहेत. त्यामुळे अशा लोकांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची विनंती देखील या निवेदनात करण्यात आली आहे. समितीच्या शिष्टमंडळात दीपक कैतके, दीपक पवार, शैलेंद्र कांबळे, राजा अदाटे, श्रीकुमार जयस्वाल यांचा समावेश होता.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
"धारावीच्या बाहेर राहणाऱ्या काही लोकांकडून स्वतःच्या राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी शासकीय सर्वेक्षणात अडथळा आणला जात आहे. या उपऱ्या लोकांना स्थानिकांच्या भविष्यासोबत खेळण्याचा कोणताही अधिकार नाही. वास्तविक, शासकीय कामात अडथळा आणणाऱ्या या लोकांवर कठोर कारवाई करायला हवी. आणि धारावीतील जनतेची नेमकी भावना समजून घ्यायची असेल तर धारावी बनाव आंदोलन समिती सोबत शासनाने अधिकृत संवाद साधावा, अशी मागणी आम्ही सीईओ श्रीनिवास यांच्याकडे केली आहे", अशी माहिती दीपक कैतके यांनी दिली.
(नक्की वाचा - या दयनीय अवस्थेत आणखी किती दिवस जगायचे? विकासाची आस लागलेल्या धारावीकरांचा संतप्त सवाल)
वास्तविक 18 मार्च 2024 रोजी सुरू झालेल्या सर्वेक्षणात आतापर्यंत सुमारे 8500 घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून सुमारे 21000 बांधकामांना सर्वेक्षण नंबर देण्यात आले आहेत. यामध्ये निवासी, व्यावसायिक आणि धार्मिक बांधकामांचा समावेश आहे. ऊन, वारा, पाऊस यांची तमा न बाळगता एकूण 30 पथकांच्या सहाय्याने धारावीत सर्वेक्षण सुरू आहे. गेल्याच आठवड्यात या सर्वेक्षण प्रक्रियेत बाधा आणणाऱ्या एका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना स्थानिकांनी हुसकावून लावले आणि सर्वेक्षण प्रक्रियेला समर्थन दर्शवले.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून रहिवाशांचे जीवनमान उंचावण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी अद्यावत पायाभूत सुविधा, दळणवळणासाठी आंतरराष्ट्रीय सुविधा, तरुणांसाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रम, पर्यावरण पूरक व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण,अद्यावत रुग्णालय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा, खेळाची मैदाने अशा विविध सुविधा या पुनर्विकास प्रकल्पात दिल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सरकारची धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (डीआरपी) आणि अदानी समूहाची धारावी रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) या दोन कंपन्यांच्या भागीदारीतून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे.
"गेल्या 40 वर्षांपासून धारावीतील 100 स्क्वेअर फुटांच्या घरात आम्ही अगदी प्रतिकूल परिस्थितीत राहतोय. सर्वेक्षणानंतर कोणाला कोणत्या प्रकारचे घर मिळणार याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. आमच्यावर कोणाचाही दबाव नाही. मात्र सर्वेक्षण थांबवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. सर्वेक्षण पूर्ण झाले तरच पुनर्विकास प्रक्रियेला वेग येईल", अशी प्रतिक्रिया कमला रमण नगर येथील रहिवासी दीनदयाळ सोनार यांनी दिली.
"आम्हाला जिथे कुठे घर मिळेल तिथे जायला आम्ही तयार आहोत. आम्हाला आमचे उर्वरित आयुष्य चांगल्या इमारतीत जगायचे आहे. पुनर्विकासाची वाट बघत आमचे संपूर्ण आयुष्य याच ठिकाणी घुसमटून गेले." अशा शब्दांत मुस्लिम नगर येथील जुबेदा बेगम यांनी आपला आक्रोश व्यक्त केला.
(नक्की वाचा - अदाणी समूह फक्त विकासक, धारावीची जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित होणार, सूत्रांच्या हवाल्याने PTI चे वृत्त)
"आमचे संपूर्ण आयुष्य या बकाल वस्तीत गेले. इथे वर्षानुवर्षे चांगली स्वच्छतागृह नाहीत. प्रत्येक पावसाळ्यात आमच्या घरांमध्ये पाणी साचते. या नरक यातना आम्ही कधीपर्यंत सहन करायच्या? सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली तर कोणाला नेमके कुठे आणि कसे घर मिळेल,याबाबत स्पष्टता मिळू शकेल" असे मत साईनाबत नगर मधील 80 वर्षीय विमलबाई घनवट यांनी व्यक्त केले.
"धारावी बनाव आंदोलनच्या शिष्टमंडळाने दिलेले निवेदन स्वीकारले असून याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे वेगळेपण म्हणजे, पात्र आणि अपात्र दोन्ही रहिवाशांना घर दिले जाणार आहे. कोणालाही बेघर केले जाणार नाही. पात्र रहिवाशांना धारावीतच 350 स्क्वेअर फुटाचे तर अपात्र रहिवाशांना मुंबईत 300 स्क्वेअर फुटाचे घर दिले जाणार आहे. या प्रकल्पातील की टू की (key to key) वचनामुळे बहुतांश रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात न पाठवता थेट आपल्या नव्या घराची चावी प्रदान करण्यात येणार आहे. तसेच प्रदूषण विरहित कायदेशीर उद्योगांना आणि व्यवसायांना धारावीतच जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे", असं धारावी विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस व्ही आर श्रीनिवास यांनी म्हटलं.
