Dharavi Redevelopment Project: पात्र घरमालकांसाठी आनंदाची बातमी, 10 वर्षे शून्य मेंटेनन्स

धारावीकरांसाठी पुनर्वसनाची प्रक्रिया (Dharavi Redevelopment Project) सुलभ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने देखभाल शुल्काबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रहिवाशांना नव्या सदनिकेत गेल्यावर पुढची 10 वर्षे कोणत्याही प्रकारचे देखभाल शुल्क भरावे लागणार नाही.

जाहिरात
Read Time: 3 mins
मुंबई:

Dharavi Redevelopment Project Update : अद्ययावत सोईसुविधांनी सज्ज अशा नव्या घरात गृहप्रवेश करतानाच तुम्हाला कुणी सांगितले की, पुढची 10 वर्षे या घरासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा मेंटेनन्स (Zero Maintenance Homes) भरायला लागणार नाही, तर तुम्हाला नक्कीच स्वप्नात असल्याचा भास होईल ना?  पण हे स्वप्न नसून, हे सत्य आहे - धारावीकरांच्या शाश्वत विकासासाठी, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने (Dharavi Redevelopment Project)  धारावीकरांना दिलेले हे वचन आहे. 

माफक दरात सदनिका

कोणताही आर्थिक बोजा न टाकता रहिवाशांना पुनर्वसनाची हमी देणारा एकमेव प्रकल्प म्हणजे धारावी पुनर्विकास प्रकल्प होय असे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातर्फे सांगण्यात आले आहे. या प्रकल्पात, पात्र धारावीकरांना (Eligible Resident of Dharavi) मोफत सदनिका देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच अपात्र रहिवाशांना देखील , प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) किंवा भाडे करार-खरेदी  योजने अंतर्गत माफक दरात सदनिका देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. 

Advertisement

धारावीकरांसाठी पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने देखभाल शुल्काबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रहिवाशांना नव्या सदनिकेत गेल्यावर पुढची 10 वर्षे कोणत्याही प्रकारचे देखभाल शुल्क भरावे लागणार नाही. या कालावधीत संबंधित गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या (सोसायटी)  देखभालीची संपूर्ण जबाबदारी विकासकाची असेल. याव्यतिरिक्त, सोसायटीतील एकूण बांधकामाच्या 10% जागा ही विशेष हेतूने व्यावसायिक गाळ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचे नियोजन राज्य सरकारने केले आहे. या 10% जागेच्या व्यावसायिक वापरातून सोसायटीला नवा उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध करून दिला जाईल.

Advertisement

सोसायटीच्या देखभालीसाठी प्रत्येक सदनिकाधारकाला निश्चित असा सेवा शुल्क (सर्व्हिस चार्ज) आकारण्याची पद्धत देशभरात राबवली जाते. हाच नियम म्हाडा इमारतींना देखील लागू आहे. मात्र, धारावीकरांना आयुष्यभर या देखभाल शुल्कातून सूट मिळणार आहे. पहिल्या 10 वर्षांत रहिवाशांना देखभाल शुल्क आकारले जाणार नसून, एकूण बांधकामाच्या 10,% राखीव जागेच्या व्यावसायिक वापरातून भविष्यातील देखभाल शुल्काची तरतूद केली जाईल. याशिवाय, कायद्यानुसार, प्रत्येक सदनिकाधारकासाठी निर्धारित केलेल्या कॉर्पस फंडची रक्कम विकासाकडून सक्षम प्राधिकरणाकडे जमा केली जाईल. 

Advertisement

नक्की वाचा : धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना मोठा दिलासा

"देखभाल शुल्काबाबत सूट देण्याच्या अनोख्या संकल्पनेमुळे धारावीकरांना सुनियोजित वसाहतींमधील अद्ययावत घरांमध्ये चिंतामुक्त जीवन जगता येईल" अशी प्रतिक्रिया डीआरपी - एसआरएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.  24 तास पाणीपुरवठा, स्वतंत्र शौचालय आणि स्वयंपाकघर अशा अनेक मूलभूत सुविधांमुळे रहिवाशांचे आयुष्य सुसह्य आणि आनंदी होणार आहे. धारावीत 2000 पूर्वी स्थायिक झालेल्या रहिवाशांना 350 चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे. वास्तविक,  झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात केवळ 300 चौरस फुटांचे घर दिले जात असताना, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात 17% अधिक म्हणजेच 350 चौरस फुटांचे घर दिले जात आहे. 

नक्की वाचा : अदाणी समूहाचा मोठा विजय, कंत्राटावर आक्षेप घेणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली

"या पुनर्विकास प्रकल्पातून केवळ धारावीकरांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावणार नसून आजपासच्या परिसराचा चेहरामोहरा देखील बदलला जाणार आहे. ज्या रहिवाशांना नियमानुसार धारावीत घर मिळू शकणार नाही, त्यांचे पुनर्वसन मुंबई महानगर प्रदेशातील अतिरिक्त भूखंडांवर केले जाणार आहे. या अतिरिक्त भूखंडांवर उभारल्या जाणाऱ्या टाऊनशिपमध्ये देखील शाळा, रुग्णालय, शॉपिंग सेंटर आणि अन्य आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांच्या राहणीमानाचा दर्जा देखील आपसूकच उंचावला जाईल" अशा शब्दांत या प्रकल्पामुळे मुंबईकरांना होणाऱ्या लाभाविषयी डीआरपी-एसआरएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली. 

नक्की वाचा : धारावीकरांच्या मनातील संभ्रम होणार दूर, 'या' नंबरवर कॉल करा आणि विचारा प्रश्न

भूतकाळात अनेकदा धारावी पुनर्विकासाचे अयशस्वी प्रयत्न करण्यात आले. यातील अनेक त्रुटी दूर करून 2022 मध्ये राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत पुनर्वसनासोबतच पायाभूत सुविधा आणि रहिवाशांच्या आर्थिक विकासावर भर देण्यात आला. वास्तविक, वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रकल्पात अपात्र ठरवून कोणत्याही लाभापासून वंचित ठेवले जाते. मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा एकमेव असा प्रकल्प आहे, ज्यामध्ये वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना देखील पुनर्विकासात सामावून घेण्यात येणार आहे.अशा अनेक विशेष तरतुदींचा समावेश असणारा हा प्रकल्प केवळ पुनर्वसनापुरता मर्यादित नसून यातून सर्वसमावेशक अद्यावत समाज घडविला जाणार आहे. हा प्रकल्प केवळ धारावीकरांसाठीच नवसंजीवनी ठरणार नसून, यातून आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांच्या जीवनमानाचा दर्जा देखील नक्कीच वाढेल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून मानवकेंद्रित नागरी पुनर्विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जाईल, यात शंका नाही.