Dharavi Redevelopment Project : धारावीतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना मोठा दिलासा

Dharavi Redevelopment Project : मुंबईच नाही तर आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी धारावीची ओळख आहे. या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाकडं सध्या सर्वांचं लक्ष लागलंय.  वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी पहिल्यांदाच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)- धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी) यांच्या वतीने एक विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे. पुनर्विकासात वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांचा अंतर्भाव करणारा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हा पहिलाच सर्वसमावेशक मानवकेंद्रित विकास आराखडा ठरणार आहे. 

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय होणार फायदा?

वास्तविक, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना अपात्र ठरवून योजनेतून वगळण्यात येते. त्यामुळे बेघर झालेले झोपडीधारक दुसऱ्या एखाद्या झोपडपट्टीत स्थलांतरित होतात आणि अनधिकृत झोपडपट्ट्यांचे हे दुष्टचक्र असेच सुरू राहते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र राज्य सरकारने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांसाठी विशेष योजना तयार केली आहे. 

राज्य शासनाच्या वतीने 4 ऑक्टोबर 2024 रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, धारावीत 15 नोव्हेंबर 2022 च्या आधी अस्तित्त्वात असलेल्या वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांचे भाडेकरार- खरेदी योजनेअंतर्गत पुनर्वसन केले जाणार आहे. 

( नक्की वाचा : Dharavi Redevelopment अदाणी समूहाचा मोठा विजय, कंत्राटावर आक्षेप घेणारी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली )
 

या योजनेअंतर्गत सदर लाभार्थ्यांना 25 वर्षांच्या भाडे करारावर धारावी बाहेर 300 स्क्वेअर फुटांचे घर मिळणार असून कालावधी पूर्ण झाल्यावर या घराचा मालकी हक्क देखील लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. तसेच घराची निर्धारित केलेली किंमत भरून, 25 वर्षांत कधीही सदनिकाधारकांना सदर घराचा मालकी हक्क मिळवता येऊ शकतो, अशी तरतूदही या योजनेत करण्यात आली आहे. या योजनेतील सदनिकेचे भाडे आणि खरेदी किंमत राज्य शासनाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाद्वारे निश्चित केली जाणार आहे. 

शासन निर्णयानुसार, वरच्या मजल्यावरील जे झोपडपट्टी धारक विद्युत बिल, नोंदणीकृत विक्री करार किंवा आधार कार्ड, रेशनिंग कार्ड, पासपोर्ट किंवा तळमजल्यावरील झोपडीधारकाकडून प्रमाणित केलेले प्रतिज्ञापत्र ही कागदपत्रे सादर करू शकतील, त्यांनाच या योजनेत सामावून घेतली जाईल. 

"या योजनेतून धारावीकरांना सर्व सुविधांनी युक्त अशा नव्या अद्ययावत घरात स्थलांतरित केले जाईल. या नव्या घरांमध्ये स्वतंत्र स्वयंपाक घर, शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा असल्यामुळे धारावीकरांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल" अशी प्रतिक्रिया डीआरपी -एसआरएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. पुनर्वसनानंतर 10 वर्षांपर्यंत या इमारतींचा देखभाल खर्च विकासकाकडून केला जाणार असून यामुळे रहिवाशांवर आर्थिक भार पडणार नाही. 

( नक्की वाचा : धारावीकरांच्या मनातील संभ्रम होणार दूर, 'या' नंबरवर कॉल करा आणि विचारा प्रश्न )
 

इमारतीतील 10% बिल्टअप एरियामध्ये व्यवसायिक गाळे तयार केले जाणार असून यातून सोसायटीला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळू शकेल. या अद्ययावत टाऊनशिपमध्ये मोठे रस्ते, मोकळ्या जागा, आरोग्य सुविधा, शैक्षणिक संस्था तसेच मुलांसाठी खेळाची मैदाने आणि रहिवाशांसाठी मनोरंजन केंद्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. 

झोपडपट्टीतील वरच्या मजल्यावरील झोपडीधारकांना पुनर्विकास प्रक्रियेत सामावून घेत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने सर्वसमावेशक विकासाचा नवा पायंडा पाडला आहे. "या योजनेमुळे धारावीकरांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावेल. शिवाय त्यांना हक्काच्या घरात आत्मसन्मानाने जीवन व्यतीत करता येईल. या योजनेच्या माध्यमातून, मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा एक नवा अध्याय लिहिला जाईल" असे मत डीआरपी- एसआरएच्या अधिकाऱ्यांनी मांडले. अनेक पिढ्यांपासून प्रतिकूल परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या धारावीतील हजारो कुटुंबांसाठी ही योजना नवसंजीवनी ठरेल, यात शंका नाही.