Mumbai News : राज्यातील प्रत्येक सामान्य कुटुंबातील मुलालाही सैनिकी शाळा आणि 'राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज' (RIMC) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये शिकता यावे, यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक पाऊल उचलणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या संदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी या शाळांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारा निधी, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्यांच्या शुल्कासंदर्भात एक सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रताप सिंह, 'एससीआरटीई'चे संचालक राहुल रेखावार यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित होते.
(नक्की वाचा : Thane Metro ठाणे मेट्रोची प्रतीक्षा संपली! 'या' 10 स्टेशनवरून धावणार मेट्रो, पाहा तुमच्या जवळचं स्टेशन कोणतं? )
मंत्री भुसे यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे यासाठी, त्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा भार सरकार स्वीकारणार आहे. या संदर्भात सकारात्मक अहवाल आल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सैनिकी शिक्षण घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
या बैठकीत केवळ सैनिकी शाळाच नाही, तर शिक्षण विभागाच्या इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. पुण्यातील मौजे भांबुर्डा येथील शिक्षण आयुक्तालयाची नवीन इमारत पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा बचत करणारी असावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या इमारतीचे बांधकाम डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
(नक्की वाचा- Pune News: गणेशोत्सव काळात पुण्यात 'या' भागात जड वाहनांना वाहतुकीसाठी बंदी)
चर्नी रोड येथील बालभवनचे बांधकाम सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या इमारतीचे ऐतिहासिक महत्त्व जपले जावे, असेही सांगण्यात आले आहे.
