Crop Insurance : राज्य शासनाने 'एक रुपयात पीक विमा' योजना मोठ्या गाजावाजात सुरू केली होती. मात्र यंदा बदललेल्या अटींमुळे शेतकऱ्यांनीच पीक विम्याला नकार दिला आहे. शेतकऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेबाबत यंदा शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी दिसून आली आहे.
मागील हंगामात केवळ एका रुपयात विमा मिळत असल्याने मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी त्यात सहभाग नोंदवला होता. मात्र यंदा शासनाने विमा भरपाईसंबंधीचे नियम कठोर केले असून, त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या सहभागावर झाला आहे.
2024 मध्ये राज्यातील 1 कोटी 68 लाख 42 हजार 542 शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला होता. तर 2025 मध्ये 14 जुलैपर्यंत केवळ 11 लाख 47 हजार 813 शेतकऱ्यांनीच विमा घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी 93 टक्के घट नोंदवण्यात आली आहे.
( नक्की वाचा: 'धनुष्यबाण' चिन्ह शिंदेंना आणि 'शिवसेना' पक्ष ठाकरेंना मिळणार? )
पीक वाढीच्या कालावधीत अतिवृष्टी, गारपीट, पूर परिस्थिती झाल्यास किंवा कीड रोगामुळे नुकसान झाल्यास, तसेच पीक काढणीनंतर मोठा पाऊस किंवा गारपीट झाली तर आधी नुकसानभरपाई मिळत होती. आता हे सर्व कव्हर काढून टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता नुकसानभरपाई फक्त पीक कापणी प्रयोगाच्या आकडेवारीवर आधारित असणार आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की या नवीन प्रयोगामुळे पिक विमा मिळणे कठीण आहे.
( नक्की वाचा: अजित पवारांच्या वाढदिवसाच्या बॅनरवर वाल्मिक कराडचा फोटो, दादा अडचणीत येणार? )
त्यामुळे पीक विमा काढताना नवीन अटी शेतकऱ्यांना परवडणार नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. शासनाने यंदा विमा भरपाईसाठीचे तीन महत्वाचे ट्रिगर रद्द केले आहेत. त्याचा मोठा परिणाम पाहायला मिळत आहे.
