फक्त नावापुरती स्वतंत्र संस्था, बार्टीच्या आर्थिक तरतुदीतून आर्टीची बोळवण? काय आहे शासननिर्णय?

राज्यात मातंग समाजासाठी बार्टीच्या धर्तीवर आर्टीची स्थापना करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) धर्तीवर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (आर्टी) स्थापना केली आहे. नवनिर्वाचित आमदार अमित गोरखेंनी यासाठी शासनाचे आभार मानले. मातंग समाजासह मिनिमादिग, दखनी-मांग, मांग-म्हशी, मदारी, गारूडी, राधेमांग, मांग-गारोडी, मांग-गारूडी, मादगी, मादिगा या समाजाच्या विकासासाठी स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र काही जणांकडून याला विरोध केला जात आहे. 

स्वतंत्र आर्थिक तरतूद न करता फक्त नावापूरती स्वतंत्र संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न असून निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यसरकारचा हा डाव असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बार्टीच्या आर्थिक तरतूदीतून आर्टीची बोळवण करण्यात आली आहे, महाराष्ट्राचे शिंदे सरकार फक्त जाती-धर्माच्या नावावर निवडणूका लढू इच्छिते असा आरोप, वंचितच्या आयटी सेलने केला आहे. 

मातंग समाजासाठी महाराष्ट्र शासनाने बार्टीच्या धर्तीवर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची (आर्टी)  स्थापना करण्याचा शासन निर्णय काढला असला तरीही आर्टीचा संपूर्ण खर्च हा बार्टीच्या आर्थिक तरतूदीतूनच भागविण्यात यावा असे शासन निर्णयामध्येच नमूद केले आहे. मात्र, बार्टीच्या आर्थिक तरतूदीतून आर्टीचे बोळवण करीत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडी, आयटी सेलने केला आहे. 

नक्की वाचा - घोषणाबाजी, तोडफोड, दगडफेक, लाठीचार्ज, विशाळगडावर भरपावसात काय काय घडलं?

स्वतंत्र आर्थिक तरतूदीशिवाय आर्टी किती सक्षमपणे कार्य करणार हा मूळ प्रश्न आहे. बार्टीवर अवलंबून राहिल्यास संस्थेचे तीन तेरा वाजतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. स्वतंत्र आर्थिक तरतूद न करता फक्त नावापूरती स्वतंत्र संस्था निर्माण करण्याचा घाट हा फक्त आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेवूनच टाकल्या गेला आहे, तसेच यावरून महाराष्ट्राचे शिंदे सरकार फक्त जाती-धर्माच्या नावावर निवडणूका लढू इच्छिते हे सिध्द होते असा आरोप वंचित बहुजन आघाडी आय टी सेलकडून करण्यात आला आहे.