धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट (Dharavi Redevelopment Project) अदाणी समूहाला (Adani Group) देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा मागवल्या होत्या, या निविदा प्रक्रियेतून अदाणी समूहाची निवड करण्यात आली होती. महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विकास प्रकल्पाचे हे कंत्राट अदाणी समूहाला दिल्याचा विरोध करत UAE स्थित कंपनी सेकलिंकने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका हायकोर्टाने निकाली काढत अदाणी समूहाला हे कंत्राट देणे योग्य असल्याचे म्हटले आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.के.उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सदर प्रकरणाची सुनावणी झाली. आपल्यासमोर दाखल करण्यात आलेली याचिका ही ढिसाळ आणि न पटणारी असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. 2022 साली धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. 259 हेक्टर क्षेत्रफळावर वसलेल्या धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. अदाणी समूहाने या निविदा प्रक्रियेत 5609 कोटी रुपयांची, सर्वाधिक बोली लावली होती, ज्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पाचे कंत्राट अदाणी समूहाला देण्यात आले होते.
नक्की वाचा : देवेंद्र फडणवीसांचे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मोठे वक्तव्य
2018 साली या प्रकल्पासाठी पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यावेळी युएई स्थित सेकलिंक कंपनीने 7200 कोटी रुपयांची बोली लावली होती, ही सर्वाधिक बोली असल्याने हे कंत्राट त्यावेळी सेकलिंकला देण्यात आले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने नंतर हे सेकलिंकला दिलेले कंत्राट रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. 2022मध्ये अधिकच्या अटी-शर्तींसह निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती, ज्यातून अदाणी समूहाला पुनर्विकासाचे कंत्राट मिळाले होते. आपल्याला मिळालेले कंत्राट रद्द केल्याबद्दल आणि हे कंत्राट अदाणी समूहाला दिल्याबद्दल सेकलिंकने याचिका दाखल केल्या होत्या.
नक्की वाचा : धारावीकरांच्या मनातील संभ्रम होणार दूर, 'या' नंबरवर कॉल करा आणि विचारा प्रश्न
राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना म्हटले होते की, ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आली असून सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या अदाणी समूहाला कोणताही गैरफायदा देण्यात आलेला नाही. जुनी निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यामागे कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन यांच्यात सुरू झालेले युद्ध हे दोन महत्त्वाचे घटक असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे. या दोन संकटांमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे सरकारने न्यायालयात सांगितले होते.
नक्की वाचा : 'लोकं सांगत होते हिचं खेळणं बंद करा' त्याच धारावी गर्लनं WPL मध्ये रचला इतिहास
या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी नोव्हेंबर 2018 मध्ये पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. मार्च 2019 मध्ये सेकलिंकने प्रकल्पासाठी सर्वाधिक बोली लावल्याचे दिसून आले होते. त्याच महिन्यात भारतीय रेल्वेने या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी अतिरिक्त 45 एकरची जमीन उपलब्ध करून दिली होती. महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयात सांगितले की 2018 साली सरकार आणि याचिकाकर्त्या कंपनीमध्ये पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात कोणताही करार झालेला नव्हता. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना कोणताही कायदेशीर अधिकार उरत नाही.
निविदा प्रक्रियेची कालमर्यादा संपल्यानंतर निविदेच्या अटी-शर्तींमध्ये बराच बदल करण्यात आला होता. ही बाब नोव्हेंबर 2020 मध्ये निविदा प्रक्रिया रद्द करताना सरकारने नमूद केली होती. सरकारने नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणार असल्याचे म्हणत नव्याने निवादा प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यावेळी नव्याने घालण्यात आलेल्या अटी शर्ती मान्य करत याचिकाकर्त्यांना नव्याने निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी होती असेही सरकारचे म्हणणे आहे.
