Vidarbha Schools Reopen: 15 जून नाही, 22 जून पण नाही; विदर्भातील शाळा 'या' तारखेपासूनच सुरू होणार

विदर्भातील शाळा सुरू होण्याच्या तारखेवरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या गोंधळावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पूर्णविराम लावला आहे. शिक्षण विभागाने मनमानी कारभार करत काढलेले परिपत्रक न्यायालयाने थेट बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहे. त्यामुळे आता विदर्भातील शाळा 22 जूनऐवजी शासननिर्णयानुसार 30 जून 2026 पासूनच सुरू होणार आहेत. शिक्षण संचालकांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने अत्यंत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.

नेमका वाद काय होता?

राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने सुरुवातीला विदर्भातील शाळा 15 जूनपासून सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, विदर्भातील कडाक्याची उन्हाची लाट पाहता शिक्षक आणि पालक संघटनांनी याला तीव्र विरोध केला. त्यानंतर, न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याचे पाहून शिक्षण संचालकांनी घाईघाईत 9 जून रोजी आणखी एक नवे पत्र काढून शाळा 22 जूनपासून सकाळच्या सत्रात भरवण्याचे आदेश दिले होते.

(नक्की वाचा-  Vaibhav Sooryavanshi News: "माझ्यासाठी फक्त दोनच संघांनी बोली का लावली?" : वैभव सूर्यवंशी)

उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाला खडसावले

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी अंतिम सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने शिक्षण विभागाला खडेबोल सुनावले.

दोन्ही परिपत्रके रद्द

न्यायालयाने 28 मार्चचे (15 जून शाळा सुरू करण्याचे) आणि 9 जूनचे (22 जून शाळा सुरू करण्याचे) अशी दोन्ही परिपत्रके बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली.  न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विदर्भातील तापमान आणि विद्यार्थ्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊन 20 एप्रिल 2023 रोजी घेतलेला शासननिर्णयच अंतिम राहील. त्यानुसार विदर्भातील शाळा 30 जून रोजी सुरू करणे बंधनकारक आहे.

(नक्की वाचा-  Hero Flex Fuel Bike: पेट्रोलपेक्षा 20 रुपये फ्लेक्स-फ्यूल बाईक किती परवडेल? जाणून घ्या संपूर्ण बचतीचे गणित)

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि आधीचे न्यायालयीन निर्णय अस्तित्वात असताना शिक्षण संचालकांनी स्वतःचे स्वतंत्र पत्र कसे काढले? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, भविष्यात विदर्भातील शाळा सुरू करण्याच्या या निश्चित तारखेत जर पुन्हा बदल करण्याचा प्रयत्न केला, तर संबंधित शिक्षण संचालकांवर थेट न्यायालयीन अवमान कारवाई* करण्यात येईल, असा कडक इशारा खंडपीठाने दिला आहे.