नवीन शैक्षणिक धोरणाप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांमध्ये हिंदी सक्ती करायची असा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याला राजकीय पक्षांपासून नागरी संघटना, पत्रकार, लेखक अशा अनेकांचा विरोध केला. त्यावेळी सुरुवातीला शिक्षण आयुक्तांनी अशी भूमिका घेतली की, आमच्या भूमिकेत काही बदल होणार नाही. तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीची राहील. त्यानंतर शिक्षणमंत्री दादा भुसेंनी पत्रकार परिषद घेतली आणि हिंदीचे महत्त्व लोकांना समजावून सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र दिनानिमित्त 1 मे 2025 रोजी मुंबई प्रेस क्लब, फोर्ट येथे मराठी अभ्यास केंद्र आणि समविचारी संस्था यांनी हिंदी सक्ती आणि महाराष्ट्राचे भाषा धोरण या विषयावर एक अनौपचारिक चर्चा घडवून आणली.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
सरकारच्या या निर्णयाला लोकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध ही केला. तो कमी होत नाही हे लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दोन प्रकारची विधाने केली. एक म्हणजे, लोकांना इंग्रजी ही परकी भाषा चालते आहे, पण हिंदी ही देशीभाषा चालत नाही. दुसरे, लोकांना नको असेल तर आम्ही हिंदी सक्ती करणार नाही. त्यामुळे बऱ्याच लोकांना आणि राजकीय पक्षांनासुद्धा आपला विजय झाला असे वाटले. त्यांनी समाजमाध्यमांवर आपला विजय झाल्याचे जाहीरदेखील करून टाकले. मात्र सरकारचा हा निर्णय आणि मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांची घोषणा अत्यंत फसवी आहे, असे मत मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत आणि मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी आग्रहीपणे बैठकीत मांडले.
हिंदी सक्ती मागे घेतली ही सरकारची घोषणा फसवी असण्याची दोन कारणे आहेत असं त्यांनी सांगितलं. पहिले कारण म्हणजे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांनी हे केवळ तोंडी दिलेले आश्वासन आहे. शिवाय अजूनही तसा लेखी आदेश वा शासननिर्णय प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे हिंदी सक्तीबाबतचा शासननिर्णय आजही लागूच आहे. दुसरे कारण जे अधिकच गंभीर आहे. पहिलीपासूनच्या हिंदीची पाठ्यपुस्तके शासनाने छपाईला दिली असून 15 मेपर्यंत शाळांमध्ये पाठवली जाणार आहेत. याची शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे आता आपली हिंदीची पाठ्यपुस्तके तयार आहेत, या सबबीखाली यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात हिंदी विषय पहिलीपासून लागू केला जाईल, अशी साधार शंका मराठी अभ्यास केंद्रासह उपस्थित सर्व मराठीप्रेमी संघटनांना वाटत आहे.
एकदा का पहिलीपासूनची हिंदीची पाठ्यपुस्तके शाळेत गेली की हिंदी सक्तीच्या विरोधात काहीही करता येणार नाही असे मतही मांडण्यात आले. त्यामुळे हिंदी सक्तीच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्या सगळ्याच राजकीय पक्ष, नागरी संघटना, शिक्षण, साहित्य क्षेत्रांतील मंडळींनी याचे गांभीर्य लक्षात घेतले पाहिजे. देशाच्या कोणत्याही राज्यात प्राथमिक शिक्षणात तिसरी भाषा नसताना फक्त महाराष्ट्रातच तिसरी भाषा म्हणून हिंदी का लादली जात आहे. त्यामुळे केवळ हिंदीला विरोध नसून प्राथमिक शिक्षणात तिसरी कुठलीही भाषा विद्यार्थ्यांवर लादू नये ही महाराष्ट्रातील जनतेची मागणी आहे. सोबतच हिंदी सक्तीबाबत एकीकडे शासन आग्रही आहे.
मात्र केंद्रीय वा आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी सक्तीची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. त्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी किंवा गुजराती असा पर्याय दिला जातो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शासनाची हिंदी सक्ती पूर्णपणे मोडून काढायची असेल, या विरोधात आंदोलन करायचे असेल तर शिक्षण आयुक्त, शिक्षण सचिव, शिक्षणमंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच दोनही उपमुख्यमंत्री यांना प्रसारमाध्यमांनी, नागरी संघटनांनी आणि राजकीय पक्षांनी आताच जाब विचारला पाहिजे, असा आग्रह मराठी अभ्यास केंद्रासह सर्वच मराठीप्रेमी संघटनांनी या बैठकीत धरला.हिंदी सक्ती विरोधात गूगल फॉर्मच्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रातील वेगवेगळ्या 22 संस्थांनी एकत्रितपणे ऑनलाइन सह्यांची मोहीम राबविली आहे. त्या सर्व संस्थांचे प्रतिनिधी या चर्चेत सहभागी झाले होते. या मोहिमेत अकरा हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांनी सह्या केल्या आहेत.
