राज्य सरकार डान्सबार संबंधित नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. डान्स बार कायदा सुधारणांबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत आज चर्चा करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने सुचवलेल्या सूचनांनुसार कायद्यात सुधारण केल्या जाणार आहेत. येत्या अधिवेशनात नवीन सुधारणा केलेला कायदा मंजूर केला जाणार आहे.
डान्सबारच्या नवीन नियमावलीत डान्सबारमध्ये नोटांची उधळण करता येणार नाही. डिस्को आणि ऑर्केस्ट्रा संदर्भात राज्य सरकारची परवानगी या संदर्भातही बदल करण्यात येणार आहे. डान्सबार संदर्भात नियम आणि कायदा करताना समितीमध्ये डान्सबार यांचा प्रतिनिधी असावा, अशा काही नियमांचा समावेश नवीन कायद्यात करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
कोर्टाने काय अटी घालून दिल्या होत्या?
- डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबाला नको.
- बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर असावे.
- ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर जाता येणार नाही.
- डान्सबारमध्ये धूम्रपान करण्यास मनाई.
- बारबालांचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसावे.
- बारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत.
- गाड्यांसाठी पार्किंगची व्यवस्था असावी.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेतील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास तसेच योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी 1594.09 कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता. या योजनेतून अवर्षण प्रवण भागात 1,08,197 हेक्टर क्षेत्राला लाभ (जलसंपदा विभाग)
- अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्ससाठी (एएनटीएफ) एकूण 346 नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी, यासाठी 22.37 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करणार (गृह विभाग)
- सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मान्यता (वित्त विभाग)
- राज्यातील रोपवेची कामे राष्ट्रीय राज्यमार्ग लॉजिस्टीक व्यवस्थापन लि. (एनएचएलएमएल) मार्फत करण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे मध्यम प्रकल्पाला 1275.78 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. चाळीसगाव, भडगाव तालुक्यातील 8290 हेक्टर क्षेत्राला सिंचन मिळणार (जलसंपदा विभाग)
- मौजे एरंडवणा, पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला जागा नाममात्र 1 रुपयात शासकीय जमीन (महसूल व वन विभाग)
