केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी 30 लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर केले आहे. राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यात येईल, या माध्यमातून ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून प्रत्येकाला घर देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
(नक्की वाचा- 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
ग्रामविकास व पंचायत राज व राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण- गृहनिर्माण विभागाच्यावतीने श्री छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे बालेवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा व महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं की, 2011 मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात बेघर असलेल्यांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. राज्याचे उद्दिष्ट अत्यंत कमी होते. 2017 मध्ये हे उद्दिष्ट पुरेसे नसल्याने अधिक उद्दीष्ट मंजूर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या आवास प्लस योजनेत नोंदणीची सुविधा केंद्राने दिल्याने 30 लाख बेघराची नोंद करण्यात आली.
पहिल्या टप्प्याची घरे पूर्ण करीत असतांना केंद्राने 20 लाख घरकुलांना मंजुरी दिली. त्यापैकी 10 लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने जमा केले आहे. आता नव्याने 10 लाख घरकुलांचे पत्र मिळाल्याने जुन्या यादीपैकी एकही लाभार्थी घरकुलाशिवाय राहणार नाही. शिवाय अजून कुणी सुटले असल्यास नव्याने सर्वेक्षण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
घराची मुलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्धार केला असून राज्य शासनाने घरकुलासाठी 50 हजार रुपये अधिक देण्याचा निर्णय घेतला. दीनदयाल उपाध्याय घर खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घराला सोलर पॅनल लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. घरासोबत इतर मुलभूत सुविधा गरीब माणसाला देण्यासाठी वेगाने काम करण्यात येत आहे.
घरकुलांचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकास विभाग अत्यंत वेगाने काम करीत आहे. बेघरमुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना राबविण्याचे प्रयत्न होत आहे. जागेची कमतरता असतांना दुमजली घरे, गृहसंकुलासारख्या संकल्पना राबवून ती समस्या दूर करण्यात आली. गायरान जमिनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, गावठाणाची हद्दवाढ करीत जमिनीचे पट्टे देऊन घरकुलाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व प्रकारच्या योजना राबवून नागरिकांना घरकुलाचा लाभ द्यायचा आहे.
