- मध्य पूर्व आशियातील इस्रायल-इराण संघर्षामुळे महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे
- महाराष्ट्र सरकारने सरकारी आणि आपत्कालीन सेवांसाठी इंधनाचा ठराविक साठा राखण्याचे निर्देश दिले आहेत
- केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आदेशानुसार घरगुती गॅस ग्राहकांना प्राधान्याने प्रोपेन पुरवठा केला जात आहे
मध्य पूर्व आशियातील (मिडल ईस्ट) वाढत्या तणावाचा आणि इस्रायल-इराण संघर्षाचा परिणाम आता महाराष्ट्रातही जाणवू लागला आहे. जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याच्या भीतीने महाराष्ट्र सरकारने प्रतिबंधात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः सरकारी आणि आपत्कालीन सेवा विस्कळीत होऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. इस्रायल-इराण युद्धामुळे पेट्रोल डिझेलचं संकट निर्माण झालं आहे. अशा वेळी पुढील काही दिवसात त्याचा परिणाम दिसून येणार आहे. याबाबत आता महाराष्ट्र सरकारने आपली भूमीका स्पष्ट केली आहे. शिवाय किती पेट्रोल डिझेलचा साठा आहे हे ही स्पष्ट केलं आहे.
छत्रपती संभाजीनगरसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये तेल कंपन्यांना (OMCs) महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोलीस, रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलासारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी इंधनाचा ठराविक साठा आरक्षित ठेवण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या तुटवड्याबाबत अफवा पसरत असल्या तरी, केवळ खबरदारीचा उपाय म्हणून हे 'इंधन आरक्षण' करण्यात आले आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवेसाठी तेलांचा साठा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे अडचणीच्या वेळी कोणाही त्रास होवू नये.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने 5 मार्च 2026 रोजी काढलेल्या निर्देशानुसार, देशातील 33 कोटी घरगुती गॅस ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी रिफायनरींना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा प्राधान्याने घरगुती वापरासाठी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा फटका व्यावसायिक आणि बिगर-घरगुती क्षेत्राला बसला आहे. पुण्यासारख्या शहरांत गॅसवर चालणारी दाहिनी यंत्रणा तात्पुरती बंद ठेवावी लागली आहे. असं असलं तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातल्या जनतेला आवाहन करत घाबरून जावू नका असा संदेश दिला आहे.
ते म्हणाले की राज्यातील जनतेने घाबरून जाऊन पेट्रोल पंपांवर गर्दी करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. ते म्हणाले की, "भारताकडे सध्या 50 दिवसांचा ऊर्जा साठा सुरक्षित आहे. केंद्र सरकार 'ऑइल डिप्लोमसी'च्या माध्यमातून इतर देशांकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुनिश्चित करत आहे. राज्यात इंधनाचा कोणताही प्रत्यक्ष तुटवडा नाही." जागतिक बाजारात ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर 115 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहेत. यामुळे महाराष्ट्रातील उत्पादन आणि रासायनिक उद्योगांच्या खर्चात 10 ते 25 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. वाहतूक क्षेत्रही या अस्थिरतेवर लक्ष ठेवून आहे.
जागतिक स्तरावर युद्धाचे सावट असताना महाराष्ट्र सरकारने इंधन सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. रिफायनरींनी देखभाल दुरुस्तीची कामे थांबवून उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला आहे. महाराष्ट्रात सध्या पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा सुरळीत असून केवळ आपत्कालीन वाहनांसाठी राखीव साठा ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही या 'इंधन सुरक्षा' मुद्द्यावर चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने औद्योगिक उत्पादनाचा खर्च वाढणार असून, सरकार यावर काय सवलती देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
