अमजद खान
रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या नागरिकाचे पुनर्वसन करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) प्रशासनाला न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. वारंवार समन्स बजावूनही सुनावणीला गैरहजर राहिल्याबद्दल कल्याण न्यायालयाने आयुक्त अभिनव गोयल यांच्यासह सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात बेलेबल वॉरंट जारी केले आहे. शिवाय पुढच्या तारखेला न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश ही देण्यात आले आहे. कोर्टाने एक प्रकारे केडीएमसी प्रशासनाला या माध्यमातून दणाक दिल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
डोंबिवलीतील राजाजीपथ परिसरात रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले होते. या कामात इंद्रमणी उपाध्याय यांचे घर बाधित झाले. घर पाडल्यानंतर पालिकेकडून त्यांचे पुनर्वसन होणे किंवा योग्य आर्थिक मोबदला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही मदत न मिळाल्याने उपाध्याय यांनी न्यायालयात धाव घेतली. वारंवार पाठपूराव करून ही उपाध्याय यांना काही एक मदत मिळाली नाही. प्रशासन वारंवार टाळाटाळ करत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. कोर्टाने ही महापालिका प्रशासनाला याबाबत सुचना केल्या होत्या.
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान पालिका प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाहीच, शिवाय महत्त्वाचे अधिकारी कोर्टात हजरही झाले नाहीत. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने आयुक्त अभिनव गोयल, अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, उपायुक्त वंदना बुडवे, उपायुक्त प्रसाद बोरकर, शहर अभियंता अनिता परदेशी आणि मुख्य रचनाकार संतोष डोईफोडे यांना 17 एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने हा निर्णय दिल्याने याचिकाकर्ते इंद्रमणी उपाध्याय यांना एक प्रकारे दिलास मिळाला आहे. पुढच्या तारखेला काही तरी ठोस होईल असा त्यांना आता विश्वास आहे.
नक्की वाचा - MHADA: रहिवाशांची चांदी! 230 चौरस फुट नाही तर तब्बल 1600 स्क्वेअर फुटाचं घर मिळणार
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार आता त्यांच्याच अंगाशी आला आहे. एका सामान्य नागरिकाच्या घराचा प्रश्न आणि पुनर्वसनातील हलगर्जीपणामुळे कल्याण न्यायालयाने आयुक्त अभिनव गोयल यांच्यासह सात अधिकाऱ्यांना बेलेबल वॉरंट बजावले आहे. या कारवाईमुळे पालिकेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे. बाधित नागरिक इंद्रमणी उपाध्याय यांनी आपल्या हक्कासाठी दीर्घकाळ लढा दिला. "माझे घर रस्त्यासाठी गेले, पण प्रशासनाने मला वाऱ्यावर सोडले. ना मला घर दिले, ना पैसे," अशी हतबलता त्यांनी व्यक्त केली होती. पालिका अधिकारी कोर्टाच्या तारखांना दांडी मारत असल्याने अखेर न्यायालयाने 'बडगा' उगारला आहे.
