- कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील अनधिकृत होर्डिंग प्रकरणात कारवाईची प्रक्रिया सुरू होणार आहे
- अनधिकृत होर्डिंगमुळे महापालिकेला दरवर्षी दहा ते बारा कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे
- पावसाळ्यापूर्वी केडीएमसी क्षेत्रात होर्डिंगांचा सर्वेक्षण करण्यात आले आहे
अमजद खान
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत होर्डिंग प्रकरणात आता कारवाईची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. दरवर्षी महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी गठीत करण्यात आलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. अनधिकृत होर्डिंगविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. अशी माहिती भाजप नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी दिली आहे. मात्र या होर्डिंग माफियांनी राजकीय वरदहस्त आहे. अशा स्थिती ही कारवाई होणार का हा खरा प्रश्न आहे.
पावसाळ्यापूर्वी केडीएमसी क्षेत्रात अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंगचा सर्वे करण्यात आला होता. महापालिकेकडे अधिकृत होर्डिंगची माहिती उपलब्ध असली तरी शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग उभारण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. जवळपास 400 हून जास्त होर्डिंग अनधिकृतपणे लावले जातात. होर्डिंग माफिया आणि सत्ताधाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याने महापालिका अधिकारी कारवाई करताना घाबरतात हा आतापर्यंत अनुभव आहे.
या अनधिकृत होर्डिंगमुळे दरवर्षी सुमारे 10 ते 12 कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अशी माहिती ही समोर आली आहे. महापालिका क्षेत्रात परवानगीशिवाय होर्डिंग लावले जात असून, काही ठिकाणी होर्डिंग कोसळून नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर दीपेश म्हात्रे यांनी केडीएमसी आयुक्तांकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या अहवालानुसार मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग अस्तित्वात असल्याचे समोर आले आहे.
त्यामुळे संबंधित होर्डिंगधारक आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेकडून पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. मात्र प्रक्रिया सुरू केली जाणार असली तरी प्रत्यक्षात ही कारवाई होईल का याबाबत कल्याण डोंबिवलीकरांच्या मनात शंका आहे. कारण ही त्याला तसेच आहे. शेतच कुंपण खात असेल तर काय अशी काहीशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पुढे काय होतं हे पाहावं लागणार आहे.
