KDMC Election 2026 : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वीच 27 गावांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. या सर्व गावांची स्वतंत्र नगरपालिका करावी ही जुनी मागणी सरकारने मान्य न केल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीने या निवडणुकीवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने आमच्या न्याय्य मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून 27 गावातील नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी भावना समितीने व्यक्त केली आहे.
समितीची महत्त्वाची बैठक आणि इशारा
या संदर्भात गुरुवारी सायंकाळी कल्याण ग्रामीणमधील काटई येथे समितीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राजकीय नेते आणि इच्छुक उमेदवारांना निवडणुकीपासून दूर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कुणी या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करून निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न केला, तर समिती निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेऊन त्यांना चोख प्रत्युत्तर देईल, असा स्पष्ट इशारा समितीचे पदाधिकारी सुमित वझे यांनी दिला आहे.
(नक्की वाचा : Kalyan News : कल्याणमध्ये मोठा राजकीय ट्विस्ट! समन्वय समितीच्या पत्रावर फक्त एकाचीच सही, नेमकं काय शिजतंय? )
सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी
समितीनं केलेल्या दाव्यानुसार, राज्य सरकारची भूमिका 27 गावातील नागरिक, भूमिपुत्र आणि पाच सागरी जिल्ह्यांच्या बाबतीत अत्यंत उदासीन राहिली आहे. लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे स्वप्न असलेल्या स्वतंत्र नगरपालिकेच्या मागणीसाठी खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांच्या पुढाकाराने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता.
मात्र, सरकारने या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. तसेच नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचे आश्वासनही सरकारने पाळले नसल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला.
( नक्की वाचा : Nashik News : काल डान्स, आज भाजपचा चान्स! नाशिकमध्ये मनसे-उबाठाला मोठा धक्का; एका रात्रीत बदलली निष्ठा )
निवडणुकीवर होणार परिणाम
संघर्ष समितीने घेतलेल्या या बहिष्कारामुळे निवडणुकीच्या समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पॅनल नंबर 13, 16, 17, 19, 30 आणि 31 या सहा पॅनलमध्ये या निर्णयाचा मोठा प्रभाव दिसून येईल. या भागातील राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असा ठराव या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. आता राजकीय पक्ष या आवाहनाला कसा प्रतिसाद देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
