कोट्यवधींच्या बजेटच्या बाता मारणाऱ्या KDMC चा असा कारभार; 'त्या' कुटुंबारील प्रसंग पाहून अंगावर येईल काटा

Kalyan News :  कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या स्मार्ट सिटीच्या दाव्यांची पोलखोल करणारी आणि अत्यंत संतापजनक अशी एक घटना कल्याणमध्ये उघड झाली आहे. माणूस जिवंत असेपर्यंत पालिकेच्या मूलभूत सुविधांसाठी आणि हक्कांसाठी संघर्ष करतो, पण कल्याणमध्ये मृत्यूनंतरही ही ससेहोलपट थांबलेली नाही. कल्याण पश्चिमेतील एका स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी आलेल्या कुटुंबाला जो अनुभव आला, त्याने केडीएमसी प्रशासनाची संवेदनशीलता पूर्णपणे संपल्याचे सिद्ध झाले आहे.

अंतिम प्रवासातही नशिबी मरणयातना

कल्याण पश्चिमेतील पौर्णिमा चौकी परिसरातील स्मशानभूमीत आज एका कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला होता. आपल्या जवळच्या व्यक्तीला अखेरचा निरोप देण्यासाठी नातेवाईक स्मशानभूमीत पोहोचले खरे, मात्र तिथे गेल्यानंतर त्यांच्या दुःखात आणखी भर पडली. पावसाच्या कोसळत्या धारांमध्ये, डोक्यावर साधे शेडही नसल्याने मृतदेह चक्क उघड्यावर, भर पावसात ठेवावा लागला. अंत्यसंस्कारासाठी आलेल्या नातेवाईकांच्या डोळ्यांतील अश्रूंनीच पालिकेच्या या तथाकथित स्मार्ट कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली आहेत.

( नक्की वाचा : शिक्षकाला धमकावलं, खिशातून चाकू काढला अन् थेट... छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विद्यार्थ्याचे धक्कादायक कृत्य )
 

पावसाचा जोर सुरू असताना अंत्यसंस्काराच्या जागेवर शेड नसल्यामुळे मृतदेहाची मोठी अवहेलना झाली. नातेवाईकांना अत्यंत हलाखीच्या आणि विदारक परिस्थितीत भर पावसात उघड्यावरच अंत्यसंस्कार उरकावे लागले. माणसाच्या अंतिम प्रवासातही अशा मरणयातना नशिबी येत असल्याने तिथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांमधून केडीएमसी प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला जात होता. जिवंतपणी तर सोडाच, पण मेल्यानंतरही मरणयातना सोसाव्या लागत असल्याचे विदारक चित्र या निमित्ताने पाहायला मिळाले.

कोट्यवधींचे बजेट गेले कुठे?

दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या बजेटच्या बाता मारणाऱ्या आणि स्मार्ट सिटीचे ढोल वाजवणाऱ्या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचा हा कारभार नागरिकांच्या थेट जिवावर उठला आहे. स्मशानभूमीसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि आवश्यक ठिकाणी साधा शेड उभारला जात नसेल, तर पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे बजेट नेमके कुठे जाते, असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत. या घटनेमुळे मरण स्वस्त झाले आहे पण पालिका प्रशासनाची निकृष्ट व्यवस्था मात्र सर्वसामान्यांना महाग पडत असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.