Vasai-Virar News: महाराष्ट्रात सध्या जन्म प्रमाणपत्रांचा एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून, या घोटाळ्याचा तिसरा टप्पा आता समोर आला आहे. अनेक महानगरपालिकांमधील आरोग्य आणि निबंधक अधिकाऱ्यांनी संगनमताने अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तींच्या नावावर बोगस जन्म प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत. एकट्या मुंबई महानगरपालिकेत (BMC) तब्बल 87,347 बोगस जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आली असल्याचा खळबळजनक आरोप भाजप नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केला आहे.
या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता, पश्चिम बंगाल आणि बिहार राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील जवळपास 50 लाख संशयास्पद नावे मतदार यादीतून वगळली जातील, असा विश्वास सोमय्या यांनी व्यक्त केला आहे.
वसई-विरार पालिकेला भेट अन् आयुक्तांशी चर्चा
याच पार्श्वभूमीवर, किरीट सोमय्या यांनी वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातही असाच बोगस प्रमाणपत्रांचा प्रकार घडत आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी पालिकेला थेट भेट दिली. त्यांनी पालिकेचे आयुक्त आणि इतर संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी या विषयावर सखोल चर्चा केली. वसई-विरारमध्येही अशा बोगस प्रमाणपत्रांचे रॅकेट सक्रिय असण्याची शंका त्यांनी घेतली आहे.
(नक्की वाचा- Beed News: लेकरं बसमध्ये अन् आई प्रियकरासोबत फरार; खिशात ठेवली चिठ्ठी, तर आजोबांचा प्रश्न ऐकून पोलीस चक्रावले)
बांगलादेशी घुसखोरांना मतदार बनवण्याचा डाव?
यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना किरीट सोमय्या यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केला. ते म्हणाले की, "बांगलादेशी नागरिक खोटे पुरावे आणि खोटी माहिती देऊन ही जन्म प्रमाणपत्रे प्राप्त करत आहेत. या बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे हे बांगलादेशी घुसखोर भारताचे नागरिक बनून मतदार यादीत नाव नोंदवत आहेत आणि देशाचे मतदार बनत आहेत, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे."
(नक्की वाचा- Nashik News: विवाहितेचा 8 वेळा गर्भपात; कारण ऐकून सारेच हादरले; नाशिकमधील मन सुन्न करणारी घटना!)
3 लाख बोगस प्रमाणपत्रे आधीच रद्द
सोमय्या यांनी माहिती दिली की, यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने राज्यात अशीच कारवाई करत सुमारे 3 लाख बोगस जन्म प्रमाणपत्रे शोधून ती रद्द केली होती. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, या संपूर्ण विषयावर गुरुवारी राज्याच्या आरोग्य मंत्रालयासोबत एक विशेष उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या बैठकीत बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि बनावट लाभार्थ्यांवर काय कडक कारवाई करायची, याचे धोरण ठरवले जाणार आहे.
