Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहीण' या बोगस लाभार्थ्यांची आता खैर नाही! जिल्हाधिकाऱ्यांना पैसे वसुलीचे आदेश

Ladki Bahin Yojana Scam: 'लाडकी बहीण योजनेत' मोठा घोटाळा समोर आला आहे. तब्बल 12,415 शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेतल्याची धक्कादायक कबुली सरकारने विधानसभेत दिली आहे.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'ला सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे तसेच गैरप्रकारामुळे मोठा फटका बसला. या योजनेत तब्बल 13,415 शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य आणि बेकायदेशीरपणे लाभ घेतल्याचे राज्य सरकारने अधिकृतपणे मान्य केले आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना, राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही धक्कादायक माहिती लेखी स्वरूपात सादर केली आहे.

165 कोटी लाटले; पुरुषांच्या खात्यातही जमा झाले पैसे

विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या योजनेतील गैरप्रकाराची व्याप्ती मोठी आहे. योजनेचे नियम धाब्यावर बसवून अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांनी मिळून शासनाच्या तिजोरीतून तब्बल 165 कोटी रुपयांचा लाभ लाटल्याचा गंभीर मुद्दा विधानसभेत गाजला. धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत अनेक 'पुरुष लाभार्थी' देखील आढळले आहेत. पुरुषांच्या नावाने अर्ज मंजूर होऊन त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

(नक्की वाचा- IAS Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे यांना धक्का! यावेळी बदली नाहीतर जबाबदारीच काढून घेतली)

अपात्र लाभार्थ्याकडून पैसे वसुलीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

घोटाळा समोर आल्यानंतर सरकारने तात्काळ पावले उचलत कडक कारवाई सुरू केली आहे. योजनेत समाविष्ट असलेल्या सर्व पुरुष लाभार्थ्यांचे आणि पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बँकेत जाणारे हप्ते तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आले आहेत. नियमबाह्यपणे बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी संबंधित शासकीय विभाग आणि सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

Advertisement

(नक्की वाचा-  Pune Lohagad Case: 'ती' एक गोष्ट ओळखली असती तर केतनचा जीव वाचला असता; काय म्हणाले वडील विशाल अग्रवाल?)

e-KYC बंधनकारक 

ज्या महिला लाभार्थ्यांनी अद्याप आपले e-KYC प्रमाणीकरण पूर्ण केलेले नाही, अशा संशयास्पद खात्यांचा लाभही शासनाने तात्काळ थांबवला आहे. नियम आणि अटींचे उल्लंघन करून शासनाची दिशाभूल करणाऱ्यांवर आणि या प्रक्रियेत सामील असलेल्या दोषींवर येत्या काळात फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
 

Topics mentioned in this article