'बसायचे' वांदे होणार! गटारी कशी साजरी करणार? अख्ख्या महाराष्ट्रातले 'बार' संपावर जाणार

काम संपलं की 'बसायचं', मित्र भेटले की 'बसायचं', एकटं वाटू लागलं की 'बसायचं' अशी सवय अंगवळणी पडलेल्या तमाम दारूप्रेमींसाठी एक धक्कादायक बातमी आहे. बारमध्ये गेल्यानंतर वेटर दारुप्रेमींच्या सरबराईसाठी सज्ज असतो. लॅबमध्ये अत्यंत बारकाईने जशी रसायने मिक्स केली जातात तशी तो अत्यंत कुशलतेने ग्लास भरतो, त्यात पाणी ओततो, सोडा घालतो आणि सोबत काय खायला हवंय आणि काय नकोय याचीही काळजी घेतो. ही सवय जडलेल्या सगळ्यांसाठी धक्कादायक बातमी म्हणजे, महाराष्ट्रातील सुमारे 20,000 बार मालकांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिलाय. यामध्ये मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील 8,000 बारचा समावेश आहे. 

( नक्की वाचा: सलमान खानने दारू सोडली, फक्त 1 चमचा भातावर काढतोय दिवस )

'बार'वाले संपावर का जातायत?

असोसिएशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट्स (AHAR) या संघटनेने संपावर जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने परवाना शुल्क,मूल्यवर्धित कर, उत्पादन शुल्क यामध्ये वाढ केली होती, ही वाढ मागे घेतली नाही तर संपावर जाऊ असा इशारा बार मालकांनी दिला आहे.  AHAR चे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांनी म्हटलंय की कोविडनंतर करण्यात आलेल्या दरवाढीनंतर व्यवसाय करणं कठीण होत चाललं आहे खासकरून या दरवाढीनंतर ते अधिकच मुश्कील झाल्याचे शेट्टी यांनी म्हटले आहे. 

( नक्की वाचा: दारू पिऊन मॉडेल झिंगली,भलत्याच पार्टीत घुसली; अभिनेत्याच्या घरचे म्हणाले 'सून असावी तर अशी' )

'बार'व्यवसाय संकटात आलाय!

महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या करवाढ "अन्यायकारक करांची त्सुनामी" असल्याचे म्हटले आहे. या करवाढीमुळे अनेक व्यवसाय आणि हजारो नोकऱ्या संकटात आल्याचे त्यांनी म्हटले. करांबद्दल बोलत असताना शेट्टी यांनी म्हटले की, एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, दारूवरील मूल्यवर्धित कर (VAT) 5% वरून थेट 10% पर्यंत वाढवण्यात आला. यानंतर, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी परवाना शुल्कात 15% वाढ झाली. आता, उत्पादन शुल्कात 60% वाढ झाल्याने बार चालवणे कठीण झाले आहे. 

महसूल घटेल, आहारचा इशारा

शेट्टी यांनी पुढे म्हटले की, राज्यभरातील बारमुळे 4 लाख लोकांना थेट रोजगार मिळतो, 48,000 विक्रेत्यांना आधार मिळतो आणि सुमारे 18 लाख लोकांना अप्रत्यक्षरित्या फायदा होतो. या अन्यायकारक या कर वाढीमुळे करचोरी वाढेल आणि इतर राज्यांतून दारूची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होईल, असा इशारा AHAR ने दिला आहे. मुंबईला एक प्रमुख पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या प्रयत्नांसाठी ही करवाढ अडचणीची असल्याचे AHAR चे म्हणणे आहे. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर पर्यटकांची संख्या आणि राज्याच्या महसुलात घट होईल, अशी भीतीही आहारने व्यक्त केली आहे.

( नक्की वाचा: 'एकच प्याला' नियम हद्दपार होणार, झिंगेपर्यंत पिता येणार? )