राज्य सरकारने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठ्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रशासकीय सेवेतील भरतीपासून ते ग्रामीण आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांपर्यंतच्या विविध क्षेत्रांसाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये MPSC भरती प्रक्रियेत सुधारणा, जपानच्या 'जिका' (JICA) कडून आरोग्य क्षेत्रासाठी 3708 कोटींचे अर्थसाहाय्य, आणि राज्यातील आणखी 150 तालुक्यांचा 'आकांक्षित' कार्यक्रमात समावेश यांसह अनेक धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय
सरकारी भरती प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल
शासन सेवेतील पदांच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येणार आहेत. विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या व्हिजन डॉक्युमेंटला अनुसरून कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. एमपीएससीच्या माध्यमातून घेणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या 53 वरून 153 करण्यात आली आहे. संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने काही सेवांचा समावेश होणार आहे. भरती प्रक्रीया सुलभ होईल आणि यूपीएससीच्या धर्तीवर महाजॉब्स पोर्टलद्वारे निपुण सेतू उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
(नक्की वाचा- Ashok Kharat: अशोक खरातची कोठडीत चांगलीच जिरली! लोकांसमोर यायलाही घाबरतोय, पत्नीबद्दल विचारले असता...)
आरोग्य क्षेत्रासाठी 3708 कोटींचे 'जपान' साहाय्य
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण, नर्सिंग आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून 3708 कोटी रुपयांचे वित्तीय साहाय्य घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणेचा कायापालट होणार आहे.
आकांक्षित जिल्ह्यांचा विस्तार
नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या आणखी सहा जिल्हयांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्याच्या 27 आकांक्षित तालुक्यांसह नवीन 150 अशा एकूण 177 तालुक्यांमध्ये संतुलित, सर्वांगिण व गतिमान विकासाच्या योजना राबविणार आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत अधिनियमात सुधारणा
वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करणार आहे. उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासन व संस्थात्मक रचनेत बदल होणार आहेत. परिषदेमधील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या ऐवजी शासनाकडून नामननिर्देशन पद्धतीने होणार.
(नक्की वाचा- Iran-US War: जगाला दुहेही धक्का! इराणनंतर आता अमेरिकेकडूनही होर्मुजवर नाकेबंदी; युद्ध पुन्हा भडकणार?)
मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ
मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ होणार असून या विद्यापीठ स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली आहे.. कायम स्वयंअर्थसहाय्यित खाजगी कौशल्य विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे कुशल मनुष्यबळ विकासाला चालना मिळणार आहे.
सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी सोईसुविधा
नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत सागरी जिल्ह्यांमध्ये मच्छिमारांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणार असून त्यासाठी 61 कोटी 24 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली आहे.
कुळगांव-बदलापूर मधील मंजूर विकास आराखड्यातील स्टेडीयमच्या आरक्षणात बदल करून वीज उपकेंद्राकरिता जमीन देणार. चार एकर जमीन टाटा पॉवर कंपनीस हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय.
