घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! म्हाडा, सिडको अन् PMAYच्या घरांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय

सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्यात विविध गृहनिर्माण प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. या सर्व कामांना अधिक गती देऊन प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने, तत्परतेने पूर्ण करावे. गृहनिर्माण प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करण्यात यावी, जेणेकरून विहित कालावधीत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊन घरांचे वितरण नागरिकांना करण्यास सुरुवात होईल. कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता यांना प्राधान्य देत नियमानुसार प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची खबरदारी यंत्रणांनी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (30 जुलै) सह्याद्री अतिथीगृह येथे 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' आणि विविध गृह योजनांतर्गत उपलब्ध गृहसाठ्यासंदर्भात आढावा बैठक पार पडली.

नोंदणी मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 अंतर्गत UWP वेब पोर्टलवर सुरू असलेल्या लाभार्थी नोंदणी मोहिमेत 30 जुलै 2026 पर्यंत राज्यात एकूण 4 लाख 21 हजार 083 लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.

घटकांचे नियोजन आणि मंजुरी

या योजनेअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण 1 लाख 60 हजार 463 घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. यात वैयक्तिक घरकुल बांधकाम (BLC), भागीदारी तत्त्वावर परवडणारी घरे (AHP), AHP-PPP आणि ARH भाडेतत्त्वावरील घरे यांचा समावेश आहे. तसेच SLAC मान्यताप्राप्त 43 हजार 691 प्रस्तावित घरकुलांचा देखील यात समावेश आहे.

मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरण

BLC घटकांतर्गत केंद्र व राज्याचा 675.45 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. नुकतेच 7 जुलै 2026 रोजी 448.69 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच 24 जुलै 2026 रोजी दुसऱ्या हप्त्यापोटी 74.96 कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

लाभार्थ्यांसाठी भरीव सवलती

EWS घटकातील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी 5 ब्रास वाळू मोफत दिली जात आहे, मोजणी शुल्कात 50 टक्के सूट आणि पहिल्या दस्तासाठी केवळ 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. तसेच शासकीय  आणि निमशासकीय संस्थांना 1 रुपये प्रति चौ.मी. दराने जमीन उपलब्ध करून दिली जात आहे.

(नक्की वाचा: Mumbai Metro : आता गर्दीचा मनस्ताप संपणार! मानखुर्द, गोवंडी आणि चेंबूरकरांसाठी काय आहे स्पेशल अपडेट?)

'गृहनिर्माण साठा' व्यवस्थेचा आढावा

राज्यातील नागरिकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी आणि विविध प्राधिकरणांकडे उपलब्ध असलेल्या घरांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी 'गृहनिर्माण साठा व्यवस्थापन व महाराष्ट्र निवारा निधी सक्षमीकरण' या महत्त्वाकांक्षी धोरणाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. म्हाडा, सिडको, एसआरए यांसारख्या विविध प्राधिकरणांकडे सध्या 35 हजारांहून अधिक घरे उपलब्ध आहेत, त्यांच्या वितरणासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक यंत्रणा उभी केली जात आहे.

एकाच पोर्टलवर उपलब्ध होणार घरांची माहिती

राज्यातील म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, बीएमसी आणि एसआरए प्राधिकरणांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी घरे, तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण योजनांमधील रिक्त घरांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व घरांची माहिती एकाच पोर्टलवर संकलित करून 'हाउसिंग स्टॉक' तयार करण्यात येत आहे. याद्वारे दिव्यांग, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार, डबेवाले आणि तृतीयपंथीय यांसारख्या विशेष प्रवर्गांसाठी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

सद्यस्थितीत 35 हजारहून अधिक घरांचा साठा

या धोरणानुसार राज्यात विविध प्राधिकरणांकडे सध्या एकूण 35,679 सदनिका उपलब्ध आहेत.

(शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत 3945 सदनिका तात्पुरत्या स्वरूपात विविध प्राधिकरणांना ट्रान्झिट कॅम्प म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.)

प्राधान्यक्रमाने वितरणाची रूपरेषा

घरांचे वितरण करताना तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे.

या संपूर्ण घरांच्या व्यवस्थापनासाठी, विक्रीसाठी आणि देखभालीसाठी एक स्वतंत्र संकेतस्थळ आणि मोबाइल ॲप विकसित केले जाणार असून, या प्रक्रियेमुळे राज्यातील परवडणाऱ्या घरांच्या वितरणात अधिक सुटसुटीतपणा येईल.