विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी सादर केलेल्या महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम 2024 ( Maharashtra Public Security Act 2024) या विधेयकात नक्षलवादी (Urban Naxalism) किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र विरोधकांकडून या विधेयकाचा विरोध केला जात आहे. याचा गैरवापर केला जाण्याची भीती विरोधकांसह काही सामाजिक संघटनांनीही केली आहे.
शहरी नक्षलवादविरोधी विधेयकात काय आहे?
- बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम 2024 विधेयक सादर
- शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी सरकारचं नवं पाऊल
- तेलंगणा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, ओडिशात सध्या जनसुरक्षा कायदा अस्तित्वात
- इतर राज्यातल्या कायद्याच्याधर्तीवरच महाराष्ट्रात जनसुरक्षा विधेयक सादर
- ह्या विधेयकानुसार सरकारी संस्थांच्याविरोधात आंदोलन किंवा चिथावणी देणाऱ्यांना अटक होऊ शकते
- यातल्या तरतुदीनुसार हिंसक कृती करणाऱ्यांच्याविरोधात सरकारला कारवाईचे अधिकार
- एखादी संघटना किंवा बेकायदा ठरवण्याचा अधिकार या विधेयकानुसार सरकारला मिळणार
- विधेयकातल्या तरतुदी ह्या अन्यायकारक असून विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी
- सरकारनं अधिवेशनाच्या शेवटी विधेयक आणल्यानं त्यांच्या हेतुविषयी विरोधकांना शंका
नक्की वाचा - विधानपरिषद निवडणूक : जागा 11, उमेदवार 12, कुणाचा होणार बकरा? वाचा संपूर्ण समीकरण
विरोधीपक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून विरोध...
अर्बन नक्षलवाद याला आम्ही विरोध करणार. अर्बन नक्षलवाद म्हणून सामान्य माणूस जो सरकार विरोधात बोलेल त्यांना हे तीन वर्षांसाठी जेलमध्ये टाकणार. सामान्य माणसाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. आरएसएसच्या विचाराने हा कायदा आणणार का?
शहरी नक्षलवाद अंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद
बेकायदेशीर संघटनेच्या सदस्याला अशा संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कोणत्याही कृत्यात सहभागी होणाऱ्यास 3 वर्षे कारावास आणि तीन लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. संघटनेचा सदस्य नसताना संघटनेला कोणत्याही पद्धतीने मदत केल्यास दोन वर्षे शिक्षा आणि दोन लाखांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय बेकायदेशीर संघटनेसाठी बेकायदेशीर कृत्य करीत असताना आढळल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाखांपर्यंत दंड दिला जाऊ शकतो.
का होतोय विरोध?
या विधेयकात बेकायदेशीर कृत्याची व्याख्या करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये विधेयकाच्या कलम २ च्या सहाव्या पोटकलमानुसार, सरकारच्याविरोधात अवज्ञा किंवा आंदोलनात प्रोत्साहन वा चिथावणी देणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे अधिकार सरकारकडे असतील. या कलमांतर्गत कोणालाही अटक होऊ शकते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, कोणतीही संघटना बेकायदेशीर संघटना आहे, असं शासनाचं मत झाल्यास राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे ही व्यक्ती किंवा संघटना बेकायदेशीर म्हणून घोषित केली जाईल. मात्र बेकायदेशीर संघटना याच्या व्याख्येबाबत संदिग्धता आहे.
