Maharashtra Heatwave: महाराष्ट्रातील वाढत्या उन्हाच्या तीव्रतेचा आणि 'हीट वेव्ह'चा (उष्णतेची लाट) सामना करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्वाधिक उष्णतेचा धोका असलेल्या 15 जिल्ह्यांमध्ये आता उष्णता-प्रतिरोधक (Heat-Resilient) घरे आणि वस्त्यांच्या उभारणीसाठी विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) मानकांनुसार ही घरे बांधली जाणार असून, यामुळे नागरिकांना वाढत्या तापमानापासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या 15 जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष
राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमध्ये तापमानाचा पारा सातत्याने चाळीशी पार करतो, अशा 15 जिल्ह्यांची निवड या योजनेसाठी करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने विदर्भ, खान्देश आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे:
- विदर्भ: नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा
- मराठवाडा: लातूर, नांदेड.
- उत्तर महाराष्ट्र: जळगाव, धुळे, नंदुरबार
(नक्की वाचा: Heatwave Warning: महाराष्ट्रावर मोठं संकट! पुढील 5 दिवस धोक्याचे; काम असेल तरच घराबाहेर पडा)
यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागातील औपचारिक घरे, झोपडपट्ट्या, कामगार वसाहती आणि तात्पुरत्या वस्त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
त्रिस्तरीय अंमलबजावणी आराखडा
घरे आणि वस्त्यांमध्ये उष्णता रोखण्यासाठी सरकारने तीन टप्प्यांत कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित केले आहे:
1. तत्काळ उपाययोजना
हॉटस्पॉट मॅपिंग: शहरातील उष्णतेचे ‘हॉटस्पॉट्स' आणि जास्त जोखीम असलेल्या वस्त्या ओळखण्यासाठी जिओ-टॅगिंग आणि सामाजिक-आर्थिक तथ्यांचा वापर केला जाईल.
कमकुवत घटकांचे संरक्षण: वृद्ध, मुले, गरोदर महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींचा डेटाबेस तयार करून त्यांना उष्णतेपासून वाचवण्यासाठी विशेष प्राधान्य दिले जाईल.
शीतकरण केंद्रे: गर्दीच्या ठिकाणी आणि सार्वजनिक इमारतींमध्ये ‘पॅसिव्ह डिझाइन'वर आधारित शीतकरण केंद्रे आणि सावलीच्या जागा उभारल्या जातील.
कमी खर्चात घरांचे नूतनीकरण: दुर्बल कुटुंबांच्या घरांच्या छतावर परावर्तक (Reflective) रंग लावणे, सावलीसाठी उपाययोजना आणि वायुवीजन सुधारण्यासाठी तांत्रिक आणि आर्थिक मदत दिली जाईल.
2. मध्यम-मुदतीचे उपाय (1 ते 3 वर्षे)
धोरणात्मक बदल: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आणि म्हाडाच्या घरांच्या नकाशांमध्ये आता नैसर्गिक वायुवीजन आणि थंड छपरांची (Cool Roofs) तरतूद अनिवार्य असेल.
इमारत उपनियमांत सुधारणा: शहरांच्या विकास आराखड्यात (DPR) किमान हरित क्षेत्र, वृक्षाच्छादन आणि रस्त्यांवर परावर्तक साहित्य वापरण्याचे नियम कडक केले जातील.
इको-निवास संहिता (ENS): निवासी इमारतींमध्ये ऊर्जेची बचत आणि औष्णिक आरामाची खात्री करण्यासाठी ‘इको-निवास संहिता' टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल.
Photo Credit: NDTV Marathi
नवीन बांधकाम मानके: राज्य बांधकाम उपनियमांत बदल करून उष्णता-प्रतिरोधक बांधकाम साहित्य आणि पद्धतींचा समावेश दरसूचीमध्ये (SOR) केला जाईल.
हवामान-आधारित भू-नियोजन: नवीन शहरे वसविताना तेथील नैसर्गिक शीतकरण साधनांचे संरक्षण करणे आणि उष्णतेचा धोका असलेल्या भागात बांधकामावर नियंत्रण ठेवणे बंधनकारक असेल.
थंडाव्याची समान उपलब्धता: गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांनाही परवडणारी शीतकरण सुविधा मिळावी यासाठी धोरणात्मक चौकट तयार केली जाईल.
4.अंमलबजावणीची जबाबदारी
या संपूर्ण मोहिमेचे नेतृत्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULB) करतील. त्यांना म्हाडा, महारेरा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि आरोग्य विभागाचे सहकार्य लाभणार आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (SDMA) या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणार आहे. या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्राला हवामान बदलाचा सामना करण्याची ताकद मिळणार असून, सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात यामुळे मोठा बदल अपेक्षित आहे.
