Farmer Loan Waiver 2026 Decision: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधिमंडळात दिली आहे. प्रलंबित कर्जमाफीबाबत ठोस हालचाली सुरू झाल्याची माहिती कृषिमंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. विधान परिषदेत कलम 260 अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कर्जमाफी आणि शेतीतील आधुनिक तंत्रज्ञानाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली.
कर्जमाफीबाबत 30 जूनपर्यंत निर्णय
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले असून, त्यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. आयएएस अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करत आहे. या समितीचा अहवाल एप्रिल 2026 च्या पहिल्या आठवड्यात अपेक्षित आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार हे 30 जूनपूर्वी कर्जमाफीबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करतील, अशी स्पष्टोक्ती दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
(नक्की वाचा- Iran Israel War: इराणमधील मिनाबच्या फोटोंनी जग हादरले, ट्रम्प यांची पुतणी देखील सुन्न)
देशातील पहिले स्वतंत्र 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI) धोरण
शेती क्षेत्राला तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी महाराष्ट्राने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे.2025 ते 2029 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे स्वतंत्र धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करणे, पिकांवरील रोगराईचे आगाऊ निदान करणे आणि हवामानाचा अचूक अंदाज घेऊन उत्पादन वाढवणे हा या धोरणाचा मुख्य हेतू आहे.
(नक्की वाचा- मुंबई-पुण्यानंतर राज्यभर धावणार 'शिवनेरी'! 'या' 8 नवीन मार्गांवर सुरू होणार सेवा)
शासनाची कटिबद्धता
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील शेतीला शाश्वत नफा मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या चर्चेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला होता. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व तांत्रिक आणि आर्थिक निर्णय वेळेत घेतले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
