महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे (Maharashtra Olympic Association) महासचिव नामदेव शिरगावकर यांना निवडणुकीपूर्वी पुणे सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोर्टाने त्यांना अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail Protection) मंजूर केला आहे. त्यामुळे २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या निवडणुकीत ते सहभागी होतील. पुणे पोलिसांनी २८ ऑक्टोबरला शिरगावकरांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. ज्यामध्ये त्यांच्यावर सरकारी निधीचा गैरवापर आणि आर्थिक अनियमिततेचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने ऑलिम्पिक असोसिएशनला विविध राष्ट्रीय खेळांमधील खेळाडूंच्या सहभागासाठी एकूण १२.४५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. यामधील ३.५ कोटी गोवा राष्ट्रीय खेळ (ऑक्टोबर २०२३) आणि ४.९५ कोटी रुपये उत्तराखंड राष्ट्रीय खेळासाठी (जानेवारी २०२५) दिले होते. महाराष्ट्र राज्य कुस्ती असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष संदीप उत्तमराव भोंगवे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, महासचिव शिरगावकर यांनी या निधीचा पूर्ण हिशोब दिलेला नाही आणि ही रक्कम आपल्या जवळील सहकारी आणि नातेवाईकांशी संबंधित संस्थांच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीने खर्च केली आहे.
नक्की वाचा - IND vs AUS : जेमिमाच्या सेंच्युरीनं इतिहास घडवला! भारताच्या विजयानंतर एकाच सामन्यात तुटले 'हे' मोठे रेकॉर्ड
कोर्टात काय झालं?
हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं तर शिरगावकरांकडून वकील प्रशांत पाटील यांनी बाजू मांडली. त्यांनी न्यायालयात सांगितलं की, हे संपूर्ण प्रकरण कागदपत्रांवर आधारित आहे आणि शिरगावकरांनी तपास एजन्सीला सर्व आवश्यक कागदपत्रं आधीच सुपूर्त केले आहेत.
पाटील पुढे असंही म्हणाले, महासचिव म्हणून शिरगांवकरांनी गुजरातमध्ये झालेल्या ३६ वे राष्ट्रीय खेळ आणि गोव्यात झालेले ३७ वे राष्ट्रीय खेळांचा ऑडिट रिपोर्ट आधीपासून जमा केला आहे. तर उत्तराखंडमध्ये होणाऱ्या ३८ व्या राष्ट्रीय खेळांसाठी महाराष्ट्र सरकारने असोसिएशनला दोन महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला आहे. वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादात शिरगावकरांना पोलीस कोठडीची आवश्यकता नाही कारण सर्व पुरावे आधीच पोलीस विभागाच्या ताब्यात आहेत.
कोर्टाचा निर्णय...
सत्र न्यायाधीशांनी वकील प्रशांत पाटील यांचे पुरावे ग्राह्य धरत शिरगावकरांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. पोलीस हवं तेव्हा शिरगावकरांना चौकशीसाठी बोलावू शकतात, मात्र यासाठी ४८ तासांपूर्वी नोटीस देणं आवश्यक असेल असं कोर्टाने सांगितलं. शिरगावकरांना बोलावलं जाईल तेव्हा त्यांना पोलीस ठाण्यात यावं लागेल असंही कोर्टाने पुढे सांगितलं.
