गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी, गुन्हेगारांवर नजर ठेवण्यासाठी अपघात, दुर्घटना कशा घडल्या, त्याला जबाबदार नेमकं कोण याची माहिती मिळवण्यासाठी CCTVफार उपयोगी पडतात. सुरुवातीला खासगी उपयोगासाठी सीसीटीव्ही वापरले जात होते, मात्र कालांतराने सरकारने सीसीटीव्हीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्याचे ठरवले आणि त्यासाठीचे जाळेही उभारले. गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी आपत्ती ओढावू नये यासाठी करण्याच्या उपाययोजनांसाठी सीसीटीव्हीचे जाळे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असते. महाराष्ट्राने सीसीटीव्हींसाठी एक धोरण आणण्याचे ठरवले आहे. हे धोरण नेमके आहे तरी काय याबद्दल अनेकांना माहिती नाहीये.
(नक्की वाचा: मोटरमनच्या कॅबिनमध्ये 'तिसरा डोळा', CCTV कॅमेऱ्यांची सर्व हालचालींवर असणार नजर)
ग्रामीण भागात सीसीटीव्हीच्या जाळ्याची उणीव
शहरांमध्ये किंवा गावांमध्ये विविध यंत्रणा काम करत असतात. मुंबईचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास इथे, बीएमसी, एमएमआरडीए, रेल्वे, एमएसआरडीसी, पोलीस अशा विविध यंत्रणा काम करत असतात. या सगळ्या यंत्रणा त्यांच्या उपयोगासाठी सीसीटीव्ही बसवत असतात. हे सीसीटीव्ही बसवत असताना यंत्रणांमध्ये कोणताही समन्वय नसतो. ग्रामीण भागांमध्ये स्थानिक पोलीस स्टेशन, नगरपरिषद, पंचायती देखील सीसीटीव्ही बसवत असतात. या व्यतिरिक्त खासगी संस्था, कंपन्या नागरीकही आपापल्या फायद्यासाठी सीसीटीव्ही बसवत असतात. हे सीसीटीव्ही बसवत असताना त्याबद्दलची माहिती गृहविभागाला मिळत नाही यामुळे गृहविभागाला अडचणींचा सामना करावा लागतो. हे टाळण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात येत आहे.
(नक्की वाचा: भरधाव ट्रकने चिरडले, 6 जणांचा जागीच जीव गेला, बीडमधील भयंकर अपघाताचा VIDEO)
धोरणासाठी समितीचे गठन
मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांत मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्हीचं जाळं निर्माण करण्यात आलेले आहे, मात्र अन्य शहरांमध्ये, गावांमध्ये सीसीटीव्हीचे जाळे या शहरांच्या तुलनेत नगण्य आहे. अशा ठिकाणी सीसीटीव्हीचे जाळे कसे वाढवता येईल यावरचा तोडगाही या धोरणातून काढला जाणार आहे. हे धोरण तयार करण्यासाठी एक समिती नेमण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वात गृह खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश करण्यात येणार आहे.
सीसीटीव्हीसंदर्भात पार पडली बैठक
राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या धोरणाच्या अनुषंगाने आणि सीसीटीव्हीबद्दलची माहिती जाणून घेण्यासाठी एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर बोलताना त्यांनी म्हटले की, गावागावांमध्ये चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे, AI प्रणाली, फेस रेकॉग्गनायझेशनसाठी महत्त्वाचे असलेले कॅमेरे बसवले जाणे गरजेचे आहे. यामुळे राज्यातील गुन्हेगारी कमी होण्यासाठी बरीच मदत होईल.
