Rules Change 1st August: प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेसोबत काही असे बदल येतात, ज्यांचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर होतो. 1 ऑगस्टपासूनही अनेक नवीन नियम लागू होणार आहेत. एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या किमतींपासून ते रेल्वेची तत्काळ तिकिटे, आयटीआर (ITR), आधार, पोस्ट ऑफिस स्पीड पोस्ट, बँक सुट्या आणि इतर अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहे. जाणून घेऊया सविस्तर माहिती...
चला जाणून घेऊया 1 ऑगस्टपासून लागू होणारे 9 मोठे बदल काय-काय आहेत?
1. एलपीजी सिलिंडरच्या नवीन किमती जाहीर होतील
दर महिन्याप्रमाणे 1 ऑगस्टलाही सरकारी तेल कंपन्या HPCL, BPCL, IOCL घरातील स्वयंपाकात वापरल्या जाणाऱ्या १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलेंडरचे आणि १९ किलोच्या कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरचे नवीन दर जाहीर करतील. आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलातील बदलांच्या आधारे किमती वाढू किंवा कमी होऊ शकतात. जर कमर्शियल सिलेंडर महाग झाला, तर हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि फूड डिलिव्हरीसारख्या सेवाही महाग पडू शकतात.
2. तत्काळ तिकीट बुकिंगची नवीन टोकन पद्धत
1 ऑगस्टपासून रेल्वे रिझर्व्हेशन काउंटरवर तत्काळ (Tatkal) तिकीट बुक करण्याची पद्धत बदलेल. आता आधी प्रवाशांना टोकन मिळेल आणि मग त्याच क्रमानुसार तिकीट बुक केले जाईल. यामुळे लांबच लांब रांगा, ढकलाढकली आणि वारंवार काउंटरच्या फेऱ्या मारण्याचा त्रास कमी होण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वेने टोकन वाटपाची वेळही तत्काळ बुकिंगच्या वेळेसोबत जोडली आहे, जेणेकरून पूर्ण प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल.
3. ITR उशीरा भरल्यास द्यावा लागू शकतो दंड
पगारदार आणि नॉन-ऑडिट वैयक्तिक करदात्यांसाठी ITR-1 आणि ITR-2 फाइल करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै आहे. यानंतर रीटर्न भरल्यास लेट फी द्यावी लागू शकते. तर दुसरीकडे ITR-3 आणि ITR-4 भरणाऱ्या अशा करदात्यांसाठी, ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट आवश्यक नाही, त्यांच्यासाठी अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट आहे. ठरवून दिलेल्या वेळेत रीटर्न दाखल न केल्यास आयकर कायद्याच्या कलम 234F अंतर्गत 5 हजार रुपयांपर्यंत लेट फी लागू शकते.
4. आधार आधारित CKYC 2.0 होणार लागू
1 ऑगस्टपासून बँका, विमा कंपन्या आणि म्युच्युअल फंड हाऊसेस CKYC 2.0 प्रणाली लागू करण्यास सुरुवात करतील. याअंतर्गत ग्राहकांच्या डिजिटल संमतीने केंद्रीय नोंदणीकृत (सेंट्रल रजिस्ट्री) प्रणालीमध्ये असलेली केवायसी (KYC) माहिती थेट प्राप्त करता येईल. यामुळे वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याची गरज कमी होईल, केवायसी प्रक्रिया जलद होईल आणि फसवणूक रोखण्यासही मदत मिळेल.
(नक्की वाचा: VIDEO: वयाच्या 25व्या वर्षी 5 कोटींची कमाई! IIM बंगळुरूच्या विद्यार्थ्याने सांगितला श्रीमंत होण्याचा फॉर्म्युला)
5. स्पीड पोस्टचे नियम आणि दर बदलणार
1 ऑगस्टपासून स्पीड पोस्टसाठी नवीन वर्गवारी आणि नवीन दर लागू होतील. आधार, पॅन, पासबुक, चेकबुक, बँकिंग कागदपत्रे आणि सरकारी ओळखपत्रे आता 'डॉक्युमेंट्स' श्रेणीत येतील. 500 ग्रॅमपर्यंतचे गैर-व्यावसायिक राखीचे लिफाफे, लहान पाकिटे आणि ग्रीटिंग कार्ड्स देखील डॉक्युमेंट्स मानले जातील. बाकी सर्व सामान पार्सल श्रेणीमध्ये राहील. सहा मोठ्या शहरांमध्ये ही नवीन व्यवस्था लागू होईल. किरकोळ ग्राहकांसाठी 50 ग्रॅमपर्यंतच्या स्थानिक पाकिटाचे शुल्क ₹38 रुपये आणि दुसऱ्या शहरात पाठवल्यास 94 रुपयांपासून सुरू होईल.
6. ऑगस्टमध्ये 14 दिवस बँका राहतील बंद
जर ऑगस्ट महिन्यात बँकेच्या शाखेत जाऊन काही महत्त्वाचे काम करायचे असेल, तर आधी सुट्ट्यांची यादी नक्की पाहून घ्या. या महिन्यात रविवार, दुसरा आणि चौथा शनिवार, स्वातंत्र्यदिन, रक्षाबंधन, गोकुळाष्टमी (जन्माष्टमी) आणि वेगवेगळ्या राज्यांमधील सण-उत्सव मिळून एकूण 14 दिवस बँका बंद राहतील. सर्व सुट्ट्या संपूर्ण देशभरात एकाच वेळी लागू होणार नाहीत. म्हणूनच आरबीआय (RBI) सुट्ट्यांच्या यादीनुसार तुमच्या शहरात बँकांना कधी-कधी सुटी आहे ते पाहून घ्यावे.
7. साखरेवर नवीन स्टॉक लिमिट लागू
सरकारने साखरेच्या वाढत्या किमती आणि साठेबाजीवर रोख लावण्यासाठी 1 ऑगस्टपासून साखर डिलर्सवर नवीन स्टॉक लिमिट लागू केले आहे. आता कोणताही डीलर 30 दिवसांपेक्षा जास्त आणि 4,000 क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा ठेवू शकणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहील. डिलर्सना आपला साठा दिलेल्या विशिष्ट पोर्टलवर अपडेट करणे देखील अनिवार्य असेल.
(नक्की वाचा: वाहनधारकांच्या खिशाला बसणार कात्री! 4 वर्षानंतर महागणार गाड्यांचा विमा? IRDAIकडे विमा कंपन्यांची ही मोठी मागणी)
8. क्रेडिट कार्ड आणि एफडी नियमांमध्ये होऊ शकतात बदल
ऑगस्टच्या सुरुवातीला अनेक बँका आपल्या क्रेडिट कार्डचे नियम (Credit Card Rule) बदलू शकतात. यामध्ये रिवॉर्ड पॉइंट्स, शुल्क, फी आणि इतर सेवांशी संबंधित बदलांचा समावेश असू शकतो. काही बँका फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) वरील व्याजदरातही बदल करू शकतात. जर आरबीआयच्या पतधोरण समितीने (Monetary Policy) रेपो रेटबाबत कोणताही निर्णय घेतला, तर त्याचा परिणाम कर्ज ईएमआय (EMI) आणि एफडी या दोन्हीवर होऊ शकतो.
9. सेबीचा (SEBI) नवीन बायबॅक नियम लागू
1 ऑगस्टपासून सेबी कंपन्यांसाठी बायबॅकचा नवीन नियम लागू करत आहे. आता कोणतीही कंपनी तिच्या एकूण पेड-अप कॅपिटलचा जास्तीत जास्त 15% हिस्साच बाजारातून परत खरेदी (Buyback) करू शकेल. तसेच बायबॅकची संपूर्ण प्रक्रिया 66 कामकाजाच्या दिवसांच्या (Working Days) आत पूर्ण करावी लागेल. या बदलाचा उद्देश पारदर्शकता वाढवणे आणि गुंतवणूकदारांच्या हितांचे अधिक चांगल्या प्रकारे रक्षण करणे हा आहे.
