'मिठी' नदीतील गाळ घोटाळाप्रकरणावरून मुंबई पोलीस आणि मुंबई महापालिका प्रशासन यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोप केला आहे की या घोटाळ्याच्या तपासामध्ये महापालिका प्रशासन सहकार्य करत नाही. मिठी नदी स्वच्छ करण्यासाठी आणि गाळ काढण्यासाठी मुंबई महापालिकेने कंत्राटदार नेमले होते. या कामात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी SIT स्थापन करण्यात आली होती आणि या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा करत आहे. यासोबतच या प्रकरणाचा समांतर तपास ईडीनेही सुरू केला आहे. मुंबई महापालिकेच्या प्रशांत रामुगडे, गणेश बेंद्रे या अधिकाऱ्यांनी घोटाळेबाजांशी संगनमत केल्याचा आरोप आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत 13 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये महापालिकेचे 3 अधिकारी, पाच कंत्राटदार, तीन मध्यस्थ आणि दोन कंपन्यांचा समावेश आहे.
नक्की वाचा : आदित्य ठाकरेंना अटक होणार! भाजप मंत्र्याच्या दाव्याने जबरदस्त खळबळ
महापालिका आयुक्तांचा पोलिसांना सवाल
पोलिसांनी केलेल्या आरोपांबद्दल NDTV मराठीने मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, पोलीस आमच्याकडे मिठी नदीशी निगडीत दस्तावेजांपलिकडे जात इतरही काही कागदपत्रे मागत आहेत, ती आम्ही कशी देऊ शकतो ? आम्हाला 3 वर्षांची कागदपत्रे देण्यास सांगितले होते आणि आम्ही ती दिली आहेत. गगराणी यांनी पुढे म्हटले की, जर आम्ही पोलिसांना तपासात सहकार्य केले नसते तर सदर प्रकरणात FIR कशी होऊ शकली असती ?
नक्की वाचा : ED Raid : अभिनेता डिनो मोरियाच्या घरावर ED ची छापेमारी; BMC कनेक्शनमुळे कारवाई?
महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी म्हटले की, FIRमध्ये ज्या अधिकाऱ्यांची नावे नाहीयेत त्यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात ये आहे. मुंबई शहरामध्ये नालेसफाईची कामे सुरू असून या चौकशीसत्रामुळे नालेसफाईच्या कामामध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत.
मिठी नदी घोटाळा काय आहे ?
मिठी नदी ही मुंबईतील एक प्रमुख नदी असून या नदीतील गाळ काढण्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात केले जाते. पावसाळ्यात ही नदी फुगल्यास पूर येण्याची भीती असते ज्यामुळे या नदीतील गाळ काढण्याचे काम हे महत्त्वाचे असते. हा गाळ काढण्यासाठी महापालिकेने काही कंपन्यांना कंत्राटे दिली होती. हा गाळ काढण्यासाठी विशेष उपसा मशिन गरजेची असतात आणि ती भाड्याने घेण्यासाठीच्या निविदेत फेरफार करण्यात आला, जेणेकरून विशिष्ट कंपन्यांनाच त्याचा फायदा होईल असा आरोप आहे. कंत्राटदारांनी गाळ वाहतूक करण्यासाठी बनावट बिले बनवली. एकतर ती कामे केली गेली नाहीत किंवा त्यांना जास्त रक्कम सादर करण्यात आली असाही आरोप करण्यात आला आहे. या सगळ्यात 65 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
